शीघ्र कार्यान्वित हो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट

शीघ्र कार्यान्वित हो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट

Kali Charan kumar | Updated: 27 Jul 2019, 08:58:29 PM (IST) Kishangarh, Ajmer, Rajasthan, India

सांसद भागीरथ चौधरी ने संसद में उठाई मांग

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मदनगंज-किशनगढ़. सांसद भागीरथ चौधरी ने लोक सभा बजट सत्र के दौरान अजमेर में स्वीकृत स्मार्ट सिटी योजना की प्रगति रिपोर्ट की मांग करते हुए उसे शीघ्रताशीघ्र निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने का मुद्दा उठाया। सांसद चौधरी ने केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी। उक्त योजनान्तर्गत अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चयनोपरान्त आवश्यक बजट आवंटन की जानकारी मांगते हुए अब तक इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई एवं उसमें से अब तक कितनी राशि का व्यय हुआ है? क्या उक्त स्मार्ट सिटी योजना के तहत अजमेर शहर में कार्य प्रशासनिक अधिकारियों की शिथिलता के चलते अवरूद्ध सा हो रखा है। यदि हां तो इस योजना को शीघ्र मूर्त रूप प्रदान के सबन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। इसके जवाब में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखित में अवगत कराया कि अजमेर शहर को द्वितीय चरण में सितबर 2016 में स्मार्ट सिटी योजना में सिमलित किया तथा स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार सपूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक चयनित शहर को 500 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित कर किश्तों में जारी की जाती है। भारत सरकार ने अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को अब तक कुल 196 करोड़ रूपयें की राशि जिसमें 2015-16 में 2 करोड़, 2016 -17 में 92 करोड़ एवं 2017-18 में 102 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया। जिसमें से अभी तक 94.54 करोड़ रूपये उपयोग की सूचना मिली है। वहीं दूसरी ओर 19 जुलाई 2019 की स्थिति के अनुसार 909 करोड़ रूपये मूल्य की 8 0 परियोजनाओं के लिए निविदाए दी गई है, जिसमें से 8 46 करोड़ रूपये की लागत की 6 9 परियोजनाओं के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और अजमेर स्मार्ट शहर योजना में 129 करोड़ रूपये की लागत 29 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मीशन के कार्यान्वयन की निगरानी सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता वाली शीर्ष कमेटी एवं राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति के द्वारा की जा रही है।

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