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पुलिया और अंडर पास के लिए सीएम गहलोत से मिले टांक

locationकिशनगढ़Published: Aug 24, 2020 08:03:22 pm

Submitted by:

kali charan

पुराने रेलवे स्टेशन पर अंडरपास और मौखम विलास की टूटी पुलिया निर्माण के लिए की बातचीतविधायक टांक ने इन दोनों कार्यों को दी प्राथमिकता

पुलिया और अंडर पास के लिए सीएम गहलोत से मिले टांक

पुलिया और अंडर पास के लिए सीएम गहलोत से मिले टांक

मदनगंज-किशनगढ़.
मौखम विलास के लिए जाने वाले क्षतिग्रस्त पुलिया और पुराने रेलवे स्टेशन पर अंडरपास निर्माण के लिए विधायक सुरेश टांक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। विधायक टांक ने मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष इन दोनों कार्यों को अपनी प्राथमिकता में गिनाया है और अड़चनों को दूर कर जल्द नवनिर्माण शुरू करने की कवायद करने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायक टांक को उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है।
विधायक टांक सीएम गहलोत से मिलेे और किशनगढ़ के रूके हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी की है। विधायक ने बातचीत के दौरान सीएम को बताया कि विधानसभा के शहरी क्षेत्र में सरकार ने करोड़ों की लागत से गुंदोलाव झील के बीचो-बीच स्थित मौखम विलास संत नागरीदास पैनोरमा का निर्माण कराया। इस पैनोरमा तक पहुंचने के लिए गुंदोलाव झील के बीच से एक पुलिया है जो कि पूरी टूट चुकी है और दीवारें भी झील में गिर गई है। सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से पुलिया के नव निर्माण के लिए 3 करोड़ 40 लाख का बजट भी आवंटित कर रखा है। लेकिन पुलिया नवनिर्माण के लिए यह राशि कम है और यही वजह है कि किसी भी संवेदक ने दो बार टेंडर प्रक्रिया में रूचि नहीं दिखाई। इस समस्या को लेकर सदन में बजट सत्र में भी रखा जा चुका है। गया। टांक ने चर्चा के दौरान गत दिनों टूटी पुलिया से दो युवकों के बाइक झील में डूब कर अकाल मौत का ग्रास होने के हादसे का भी जिक्र किया और पुलिया के नवनिर्माण के लिए बजट बढ़ा कर 6 करोड़ करने और इसकी स्वीकृति जारी करने की मांग की। ताकि जल्द पुलिया निर्माण हो और फिर से कोई हादसा नहीं हो और पैनोरमा भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध हो सके। इसी तरह विधायक ने पुराने रेलवे स्टेशन पर अंडरपास निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति भी दिए जाने की बात रखी। विधायक ने सीएम को बताया कि वर्तमान समय तक अंडरपास निर्माण की वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी की गई है। ऐसे में जल्द वित्तीय स्वीकृति दी जाए और उक्त फंड संबंधित विभाग को हस्तांतरित भी किया जाए। ताकि जल्द ही अंडरपास निर्माण की कार्रवाई शुरू हो सके।

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