नगर परिषद किशनगढ़ विरोध के चलते पास नहीं हुआ यूजर चार्ज प्रस्ताव

नगर परिषद की साधारण सभा संपन्न

मदनगंज-किशनगढ़
नगर परिषद में सोमवार को सभापति सीताराम साहू की सदारत में आयोजित साधारण सभा में अधिकांश मुददों पर सहमति बन गई। लेकिन यूजर चार्ज वसूली सहित दो मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। पार्षदों के विरोध के चलते इन्हें पास नहीं किया जा सका। वहीं नगरवासियों के लिए रेलवे आरयूबी बनाने में के लिए वित्तीय सहयोग करने पर सहमति बनी।
सभा में दस में से तीन मुद्दे परिषद को राजस्व अर्जित करने को लेकर थे। इनमें से पुरानी मिल के पास दुकानों की छत और एयरपोर्ट विस्थापितों की कॉलोनी में स्थित व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी के प्रस्ताव तो पास हो गए। लेकिन नागरिकों से यूजर चार्ज वसूल करने के प्रस्ताव का पार्षदों ने विरोध किया। पार्षद दिनेश सिंह राठौड़, राकेश शर्मा, राकेश काकड़ा, सहित अन्य ने एक स्वर में विरोध किया। इसके चलते प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। चर्चा के दौरान पार्षदों ने नगर परिषद से पहले व्यवस्था में सुधार करने की सीख दे दी। नेता प्रतिपक्ष राधेश्याम वैष्णव ने स्टेट ग्रान्ट के पट्टे जारी करने का मुद्दा उठाया। इस पर बजट बैठक से पहले पट्टे देने का आश्वासन दिया गया। सभा में
आयुक्त विकास कुमावत, लेखाधिकारी महेन्द्र जैन, उपसभापति राजू बाहेती, प्रकाश मेहता, अनिल राव, परमेन्द्र जोशी, कलसुम शेख, राजकुमार बडज़ात्या, पंकज पहाडिय़ा सहित अन्य उपस्थित रहे।
आरयूबी के लिए करेंगे मदद
सभा में नगर में रेलवे लाइन के पार रहने वाले लोगों के लिए आरयूबी की मांग उठी। दौरान पार्षद दिनेश सिंह राठौड़ ने पुराने रेलवे स्टेशन के पास बनने वाले आरयूबी के लिए वित्तीय मदद देने का मुद्दा उठाया। राठौड़ ने कहा कि परिषद चाहे तो पार्षदों को हाल ही में आवंटित कोष में से राशि आरयूबी के लिए दे सकती है। सभापति सीताराम साहू को राकेश काकड़ा, राकेश शर्मा ने जनहित में यह कार्य कराने की बात कही। इसी तरह सहित अन्य पार्षदों ने सहमति दी।
पुराने काजी हाउस के स्थान पर बने कम्यूनिटी हॉल
वार्ड 44 के पार्षद हिम्मत सिंह शेखावत ने सदन में बताया कि पुराने कांजी हाऊस के स्थान पर कम्यूनिटी हॉल बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पुराने कांजी हाउस में लोगों की ओर से लगातार कचरा फैंकने के कारण क्षेत्रवासी परेशान है।
नीलामी के भरोसे परिषद
नीलामी से परिषद को बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन लगातार राजस्व का कोई साधन नहीं है। जिससे परिषद को एक निश्चित राशि मासिक रूप से मिले। आय का स्थाई साधन विकसित करने के लिए परिषद की ओर से यूजर चार्ज वसूली का प्रस्ताव शामिल किया गया था। लेकिन यह पास नहीं हुआ।
तो जा सकते है कोर्ट
पार्षद पंकज पहाडिय़ा ने हाल ही में परिषद की ओर से निकाली गई भूखण्डों की लॉटरी में बड़े भूखण्ड के आकार को लेकर सवाल उठाया। पहाडिय़ा ने कहा ऐसे मामलों में लोग कोर्ट भी जा सकते है। इस दौरान लेखाधिकारी महेन्द्र जैन ने कहा कि कोर्ट जाने को लेकर लोग स्वतंत्र है। इस बीच दोनो में तीखी बहस हुई। बाद में आयुक्त विकास कुमावत ने बात संभाली।
पत्रिका ने उठाया था मुद्दा
हाल ही में मालियों की ढाणी के युवक की मौत के बाद राजस्थान पत्रिका ने क्षेत्रवासियों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। दुर्घटनाएं रोकने के लिए रेललाइन पार करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास का मुद्दा उठाया था।