script10 करोड़ का काम ई टेंडर से नहीं हुआ, भुगतान करने से नवान्न का इंकार | 10 crore work was not done through e-tender, Navan refuses to pay | Patrika News

10 करोड़ का काम ई टेंडर से नहीं हुआ, भुगतान करने से नवान्न का इंकार

locationकोलकाताPublished: Sep 25, 2019 03:11:30 pm

Submitted by:

Nirmal Mishra

10 करोड़ का काम ई टेंडर से नहीं हुआ, भुगतान करने से नवान्न का इंकार

10 करोड़ का काम ई टेंडर से नहीं हुआ, भुगतान करने से नवान्न का इंकार

10 करोड़ का काम ई टेंडर से नहीं हुआ, भुगतान करने से नवान्न का इंकार

10 करोड़ का काम ई टेंडर से नहीं हुआ, भुगतान करने से नवान्न का इंकार

-बाली अंचल में 2015 में हुआ था विकास कार्य
– ठेकेदारों में निराशा, आयुक्त ने कहा निकालेंगे रास्ता

हावड़ा
राज्य सचिवालय नवान्न ने हावड़ा नगर निगम की ओर से भेजे गए 10 करोड़ के बिल पास करने से इंकार कर दिया है। नवान्न के वित्त विभाग का तर्क है कि निगम ने ई टेंडर बुलाए बिना ही कार्य आवंटित कर दिया था, जो उसके निर्देशों की अवहेलना है। बाली में मैन्यूवल टेंडर के माध्यम से बनवाई गई सडक़ों का भुगतान नवान्न नहीं करेगा।
मिली जानकारी के मुताबिक
वर्ष २०१५ में हावड़ा निगम में बाली नगरपालिका का विलय हुआ था। बाली के क्षेत्राधिकार में आने वाले 16 वार्डों में वर्ष २०१५ में ही 10 करोड़ का निर्माण कार्य किया गया था। निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। ठेकेदारों के मुताबिक बाली अंचल में 65 सडक़ें बनाई गई थीं। उनकी पूंजी अटकी हुई है। सिविक कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव मानस घोष ने कहा कि भुगतान नहीं होने से कई ठेकेदार सडक़ पर आ गए है। कई बीमार हो गए है। दो ठेकेदारों की चिंता से मौत हो गई। कुछ दुकान खोलकर बैठ गए हैं। ठेकेदारों ने वर्ष 2015 में मेयर परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद काम किया गया। वहीं कुछ ठेकेदारों का कहना है कि हावड़ा के पूर्व मेयर डॉ रथीन चक्रवर्ती के कहने पर ही कार्य किया गया था। बताया जाता है कि हावड़ा निगम के तत्कालीन आयुक्त निलांजन चटर्जी ने ठेकेदारों को सलाह दी थी कि वे ई टेंडर के माध्यम से ही काम करें।
इनका कहना है
नवान्न ने दूसरी बार 10 करोड़ का भुगतान करने से इंकार कर दिया है। पहले भी एक बार बिल भेजा गया था। निगम ठेकेदारों के भुगतान का प्रयास कर रहा है।

बिजीन कृष्णा, प्रशासक व आयुक्त हावड़ा नगर निगम।

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