पश्चिम बंगाल में 52 लाख टन धान की खरीदारी का लक्ष्य-मल्लिक

पश्चिम बंगाल सरकार चालू सीजन में 52 लाख टन धान की खरीदारी का लक्ष्य शीघ्र पूरा करेगी। किसानों को बेचे गए धान के ऑनलाइन भुगतान के बजाय सरकार कृषकों को हाथों हाथ चेक दे दे रही है। इससे धान की खरीदारी में बिचौलिए की दाल नहीं गल रही है।

-कहा, धान के बदले किसानों को हाथोंहाथ मिल रहे बैंक चेक
कोलकाता.

पश्चिम बंगाल सरकार चालू सीजन में 52 लाख टन धान की खरीदारी का लक्ष्य शीघ्र पूरा करेगी। किसानों को बेचे गए धान के ऑनलाइन भुगतान के बजाय सरकार कृषकों को हाथों हाथ चेक दे दे रही है। इससे धान की खरीदारी में बिचौलिए की दाल नहीं गल रही है। राज्य के खाद्य व आपूर्ति विभाग के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से सीधे धान खरीद रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा से पहले तक विभाग की ओर से चालू सीजन में करीब 900 करोड़ रुपए का भुगतान ऑनलाइन किया जा चुका है। खाद्य मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान को लेकर बिचौलिए का एक वर्ग किसानों को गुमराह कर रहा है। बिचौलियों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सचिवालय नवान्न में समस्त कलक्टरों और खाद्य आपूर्ति विभाग के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धान की खरीदारी में पारदर्शिता दिखाने तथा किसानों को ऑनलाइन के बजाय चेक के मार्फत करने का निर्देश दिया। सीएम के निर्देशों के अनुसार विभागीय अधिकारियों ने धान की खरीदारी के एवज में किसानों को चेक देना शुरू कर दिया है।
मॉडल बना बंगाल-

खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री ने बताया कि धान की खरीदारी और किसानों के भुगतान के मामले में पश्चिम बंगाल देश का मॉडल बन गया है। धान की खरीदारी और भुगतान करने का बुनियादी ढांचा बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों में कारगर नहीं है। मल्लिक ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में धान की खरीद-फरोख्त होने के बाद अधिकांश किसान भुगतान की राशि पाने से वंचित हैं।