पीठ ने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय की जांच में राज्य सरकार किसी भी तरह की रुकावट डालती है तो जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार की मशीनरी को ईडी की जांच टीम के किसी सदस्य के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।
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राज्य ने दिया पूर्ण सहायता का बयान इस मामले में राज्य सरकार ने ईडी की जांच टीम को पूर्ण सहायता का वायदा किया है। अदालत में राज्य सरकार ने कहा कि जांच टीम को पूछताछ के लिए ईडी की टीम को पूर्ण सहायता” दी जाएगी। राज्य ने कहा कि ईडी टीम के काम में बाधा डालने की आशंका पूरी तरह से गलत है।
राज्य ने दिया पूर्ण सहायता का बयान इस मामले में राज्य सरकार ने ईडी की जांच टीम को पूर्ण सहायता का वायदा किया है। अदालत में राज्य सरकार ने कहा कि जांच टीम को पूछताछ के लिए ईडी की टीम को पूर्ण सहायता” दी जाएगी। राज्य ने कहा कि ईडी टीम के काम में बाधा डालने की आशंका पूरी तरह से गलत है।