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अमित मित्रा रुकवाएं हवाला लेन-देन- गोयल

locationकोलकाताPublished: Jul 09, 2018 11:29:47 pm

Submitted by:

MANOJ KUMAR SINGH

जीएसटी रिफंड पर मित्रा के आरोप किए खारिज

Kolkata

अमित मित्रा रुकवाएं हवाला लेन-देन- गोयल

केन्द्र सरकार ने 31 मई से एक पखवाड़े तक सभी निर्यातकों को जीएसटी रिटर्न लेने के लिए बुलाया था। जिनका रिटर्न 10 लाख रुपए तक था उन्हें खुद सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई थी और 10 लाख रुपए से अधिक की रकम के रिटर्न के लिए निर्यातकों को सीए का सर्टीफिकेट देने को कहा गया था। अमित मित्रा को इस बारे में अवश्य जानकारी रखनी चाहिए।
कोलकाता
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के मुद्दे पर केन्द्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री डॉ. अमित मित्रा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। जीएसटी रिटर्न संबंधित डॉ. मित्रा के आरोप को खारिज करते हुए गोयल ने उनसे हवाला लेन-देन पर रोक लगाने को कहा। गोयल ने कहा कि डॉ. मित्रा को बंगाल में हो रहे सभी अवैध लेन-देन बंद कराना चाहिए। वे आईसीसी की ओर से यहां आयोजित परिचर्चा के बाद संवाददाताओं के सवालों के जवाब दे रहे थे।
इस दौरान उन्होंने निर्यातकों को जीएसटी रिटर्न नहीं मिलने संबंधी डॉ. मित्रा के आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने 31 मई से एक पखवाड़े तक सभी निर्यातकों को जीएसटी रिटर्न लेने के लिए बुलाया था। जिनका रिटर्न 10 लाख रुपए तक था उन्हें खुद सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई थी और 10 लाख रुपए से अधिक की रकम के रिटर्न के लिए निर्यातकों को सीए का सर्टीफिकेट देने को कहा गया था। अमित मित्रा को इस बारे में अवश्य जानकारी रखनी चाहिए। डॉ. मित्रा ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि हड़बड़ी में जीएसटी लागू किए जाने के कारण इसमें बहुत सारी त्रुटियां रह गई हैं, जिसके कारण बंगाल में हवाला लेन-देन बढ़ गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि निर्यातक जीएसटी रिटर्न लेने के लिए परेशान हो रहे हैं।
इससे पहले आईसीसी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कोलकाता के उद्योगपतियों से गोयल ने बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो जीएसटी की एक दर लागू करने की सलाह दे रहे हैं उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि भारत जैसे असमानताओं वाले देश में यह संभव नहीं है।
माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में लगाए उद्योग
गोयल ने कहा कि उद्योगपति माओवादी इलाकों में उद्योग लगाए और कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिल्टी (सीएसआर) के पैसे से उन इलाकों का विकास करें। उद्योगपति सीएसआर की तय मात्रा दो प्रतिशत से आगे बढ़ाएं।
दीर्घकालिक संरचना बांड पर चर्चा

केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के लिए बेहतर नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक आधारभूत संरचना बांड तैयार किया जा सकता है। इस विचार पर केंद्र ने बैंकों में परिवर्तित होने वाली कई वित्तीय संस्थानों के साथ चर्चा की है। उन्हें सुझाव दिया कि वे लंबी अवधि के इन्फ्र ा डेवलपमेंट बांड लाएं, जिनकी अवधि 25 साल की हो।
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