बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसे हालात- दिलीप घोष

कहा, लोकतंत्र यात्रा के लिए आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी भाजपा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार लागातार हमें यात्रा निकालने से रोक रही है। सरकार दावा कर रही है कि राज्य के जिन हिस्सों से भाजपा की यात्रा गुजरेगी उन इलाकों में साम्प्रदायिक हिंसा भडक़ सकती है और कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया है कि भाजपा की प्रस्तावित यात्रा से बंगाल के किन हिस्सों में कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी। इससे साबित होता है कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी विफलता को स्वीकार कर रही है। ऐसी स्थिति में राज्य में संविधान के अनुछेद 356 (राष्ट्रपति शासन) लागू करना अनिवार्य हो गया है।

कोलकाता
प्रस्तावित लोकतंत्र बताओ यात्रा को लेकर ममता सरकार और भाजपा के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। साम्प्रदायिक हिंसा भडक़ने और कानून-व्यवस्था बिगडऩे की आशंका जाहिर करते हुए अपनी यात्रा को अनुमति देने से राज्य सरकार के इनकार करने के बाद रविवार को भाजपा ने सोमवार को फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की घोषणा की तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार लागातार हमें यात्रा निकालने से रोक रही है। सरकार दावा कर रही है कि राज्य के जिन हिस्सों से भाजपा की यात्रा गुजरेगी उन इलाकों में साम्प्रदायिक हिंसा भडक़ सकती है और कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया है कि भाजपा की प्रस्तावित यात्रा से बंगाल के किन हिस्सों में कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी। इससे साबित होता है कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी विफलता को स्वीकार कर रही है। ऐसी स्थिति में राज्य में संविधान के अनुछेद 356 (राष्ट्रपति शासन) लागू करना अनिवार्य हो गया है। सरकार के खिलाफ हम सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ में मामला करेंगे। दिलीप घोष ने कहा कि कानूनी लड़ाई के साथ ही उनकी पार्टी राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र की हत्या करने, विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक दायरा कम करने के विरोध में धरना प्रदर्शन करेगी।
उल्लेखनीय है कि सात दिसंबर को भाजपा उत्तर बंगाल के कूचबिहार से, दक्षिण 24 परगना जिले के गंगासागर से 9 दिसंबर को और बीरभूम जिले के मंदिर शहर तारापीठ से 14 दिसंबर को लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने की योजना बनाई थी। लेकिन राज्य सरकार ने गत शनिवार को दूसरी बार यह कह कर यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है कि भाजपा के इस कार्यक्रम से व्यापक स्तर पर शान्ति भंग होने और साम्प्रदायिक हिंसा भडक़ सकती है।