ममता रथ को रोकने, मोदी रथ पर भाजप

बंगाल का औद्योगिक गौरव लौटाने को केन्द्र तत्पर, बनाई जा रही है रही है योजनाएं और नीति

बंगाल सहित देश के अन्य ऐसे राज्यों और क्षेत्रों का आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए अब मोदी सरकार नई औद्योगिक नीति भी जारी करने जा रही है। इसके तहत उन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जहां आपार संभावनाएं है, लेकिन उस मात्रा में विकास नहीं हुआ है

कोलकाता
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विजय रथ को रोकने के लिए भाजपा केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के विकास रुपी रथ पर सवार होने की तैयारी में है। मिशन बंगाल 2019 को कामयाब बनाने के लिए तत्परता बढ़ाते हुए मोदी सरकार बंगाल के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं और नीतियां बना रही है।

केन्द्रीय वाणिज्य और नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि एक समय बंगाल देश का सबसे बड़ा औद्योगिक और आर्थिक केन्द्र रहा। राज्य में उद्योग और आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा दे कर इसे पहले जैसी स्थिति में लौटाने और अलग स्थान दिलाने की हमारी सरकार की कोशिश है। बंगाल के लिए केन्द्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। अब मोदी सरकार नई औद्योगिक नीति भी जारी करने जा रही है। वे प्रदेश भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के पास बैठ कर उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत बंगाल सहित देश के अन्य ऐसे राज्यों और क्षेत्रों का आर्थिक और औद्योगिक विकास करने की कोशिश की जाएगी, जहां अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उस मात्रा में विकास नहीं हुआ है। बंगाल की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल के हर जिलों के अलग अलग आठ विशेषताएं हैं। केन्द्र सरकार राज्य केसभी जिलों में बनने वाले सामानों को राष्ट्रीय और विश्व पटल लाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे राज्य के उक्त जिलों के कारीगरों को उसका लाभ मिल सके। इससे पहले भाजपा ने बंगाल में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और नरेन्द्र मोदी की रथ यात्रा निकालने की योजना पहले से ही बना रखी है। रथ यात्रा के जरिए दोनों नेता बंगाल में हो रही हिंसा के साथ ही केन्द्र के विकास कार्योयों का प्रचार करेंगे।

कलकता हवाई अड्डा को होगा विस्तार
बंगाल का विकास करने के प्रित प्रति मोदी सरकार की गंभीरता को उजागर करते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि भविष्य में कलकत्ता हवाई अड्डा की व्यस्तता बढ़ेगी तब उसकी क्षमता जरूरत से कम पड़ेगी। इस लिए केन्द्र सरकार इसका विस्तार करना चाहती है। इसके लिए जमीन मांगा गया है। इसके अलावा केन्द्र बंगाल में एयरक्राफ्ट और ड्रोन बनाने का कारखाना लगाने की योजना बनाने के साथ बंगाल से निर्यात बढ़ाने पर मोदी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।