आम बजट में मालामाल हो सकता है बंगाल

वर्ष 2021 के आम बजट में पश्चिम बंगाल मालामाल हो सकता है। विधानसभा चुनाव के चलते इस बार बंगाल और उन सभी राज्यों का खास ख्याल रखा जाएगा, जहां अगले साल चुनाव प्रस्तावित हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। बजट में बंगाल के लिए कई योजनाओं की सौगात दी जा सकती है।

By: Rabindra Rai

Updated: 26 Dec 2020, 11:44 PM IST

राज्य में कई योजनाओं की बारिश करेगा केंद्र
इको पार्क में सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट, जल संरक्षण, न्यू टाउन स्मार्ट सिटी को सजाने की तैयारी
कोलकाता. वर्ष 2021 के आम बजट में पश्चिम बंगाल मालामाल हो सकता है। विधानसभा चुनाव के चलते इस बार बंगाल और उन सभी राज्यों का खास ख्याल रखा जाएगा, जहां अगले साल चुनाव प्रस्तावित हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। बजट में बंगाल के लिए कई योजनाओं की सौगात दी जा सकती है।
बताया जा रहा है कि केंद्र ने राज्य में कई परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर फंड का आवंटन करने का फैसला किया है। स्मार्ट सिटी से लेकर ग्रामीण सड़कों तक केन्द्र राज्य में योजनाओं की बरसात कर सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण तीन के तहत नई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने की सरकार योजना बना रही है।
इसके अलावा, न्यू टाउन, कोलकाता में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं के उद्घाटन की भी योजना बनाई जा रही है। इनमें इको पार्क में सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट, जल संरक्षण और मधुमक्खियों के कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। न्यू टाउन स्मार्ट सिटी में सीसीटीवी लगाने की तैयारी भी चल रही है।
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रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा केंद्र
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को धनराशि जारी नहीं करने को लेकर राज्य सरकार के साथ केंद्र का लम्बे समय तक विवाद चल रहा है। केंद्र राज्य को धन जारी करने पर जोर दे रहा है और उसे कुछ सफलता भी मिली है। हालांकि, कोई नया आवंटन नहीं हुआ है। संभावना है कि केंद्र इसकी समीक्षा कर सकता है। केंद्र पिछले पांच वर्षों में बंगाल को जारी बजट पर एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रहा है।
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इनको मंजूरी संभव
सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक शहरी आवास योजना है। केंद्र ने पीएमएवाइ (शहरी) के तहत 4.71 लाख घरों को मंजूरी दी और 7,354 करोड़ रुपए मंजूर किए। 27 दिसम्बर को केंद्रीय स्वीकृति-निगरानी समिति की बैठक में अगले सप्ताह और अधिक घरों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।
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केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती, केंद्रीय योजना को राज्य सरकार की इच्छा के बिना चालू करना होता है। अधिकांश राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्र की छात्रवृत्ति योजनाओं पर निर्भर हैं लेकिन पश्चिम बंगाल इसमें पीछे रहा है। यहां तक कि बंगाल सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन से भी हाथ पीछे खींच लिया और अब मिशन के तहत केवल एक शहर- न्यू टाउन कोलकाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, केंद्र सरकार की स्वच्छता पहल, राज्य सरकार ने शौचालय का निर्माण किया था, लेकिन खुले में शौच से मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने की दिशा में काम नहीं किया

Rabindra Rai Editorial Incharge
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