‘‘ भारती घोष के बंगाल में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध ’’

क्यों ममता सरकार भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ गई सुप्रीम कोर्ट

 

By: Manoj Singh

Published: 04 Apr 2019, 11:06 PM IST

राज्य की ममता बनर्जी की सरकार पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष का पीछा छोडऩे का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें राहत दिए जाने के बावजूद पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल के घाटाल संसदीय क्षेत्र से भाजपा लोकसभा उम्मीदवार भारती घोष के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संभव है कि सर्वोच्च अदालत शुक्रवार को इस बारे में अपना फैसला सुना सकता है।
कोलकाता

राज्य की ममता बनर्जी की सरकार पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष का पीछा छोडऩे का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें राहत दिए जाने के बावजूद पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल के घाटाल संसदीय क्षेत्र से भाजपा लोकसभा उम्मीदवार भारती घोष के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संभव है कि सर्वोच्च अदालत शुक्रवार को इस बारे में अपना फैसला सुना सकता है।
राज्य सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीआईडी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी घोष संगीन आपराधिक मामले में वांटेड हैं। वे अंतरिम जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। यह संभव है कि वे पश्चिम मिदनापुर में रहने का फायदा उठा कर सीआईडी जांच को प्रभावित करेंगी। इसलिए उनके बंगाल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए।पश्चिम मिदनापुर की पुलिस अधीक्षक रहने के दौरान छिनतई करने के मामले में भारती घोष आरोपी हैं। सीआईडी ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। लेकिन अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीमक कोर्ट से अंतरिम जमानत ले कर वे अपने पूर्व कार्यक्षेत्र जिले के घाटाल से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार हैं। इन दिनों चुनाव प्रचार कर रही हैं।

 

Manoj Singh Reporting
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned