scriptभाजपा का संकल्प पत्र जारी: नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, प्रत्येक परिवार के 1 सदस्य को रोजगार का वादा | BJP promises provide 33 percent reservation in govt. jobs to women | Patrika News

भाजपा का संकल्प पत्र जारी: नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, प्रत्येक परिवार के 1 सदस्य को रोजगार का वादा

locationकोलकाताPublished: Mar 22, 2021 12:19:41 am

Submitted by:

MOHIT SHARMA

पहली बैठक में लागू होगा सीएए, प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक 10 हजार, मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार
 
 

पार्टी नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को कोलकाता में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी करते हुए।

पार्टी नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को कोलकाता में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी करते हुए।

कोलकाता. भाजपा ने रविवार को घोषणा की कि यदि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनती है तो राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, पांच साल के भीतर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी करते हुए यह भी दावा कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक सीधे बैंक खाते में 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। शाह ने यह भी कहा कि बांग्ला को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि नागरिकता संशोधन कानून को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपए तीन साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वह भी सीधे किसानों को बैंक खाते में देंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर वर्ष किसानों को भारत सरकार की ओर से जो 6000 रुपए दिये जाते हैं, उसमें राज्य सरकार के चार हजार रुपए जोडक़र दिए जाएंगे। इसके अलावा मत्स्य पालकों को हर वर्ष छह हजार रुपए दिए जाएंगे। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद पांच साल में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे।
बना इजाजत हर धर्म का त्योहार
गृह मंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि देशभर में बिना इजाजत हर धर्म का त्योहार मनाया जाए। विशेषकर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए, भाजपा की सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी।
केजी से पीजी तक की पढ़ाई निशुल्क
सभी बेटियों के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निशुल्क होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की व्यवस्था होगी। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिस्य और अन्य हिन्दू समुदाय जो रह गए हैं, उनको समाविष्ट करने का काम भी भाजपा की सरकार करेगी।
भूमिहीन किसान को हर वर्ष 4 हजार
अमित शाह ने कहा कि कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को हर वर्ष 4000 रुपए की सहायता देंगे। उत्तर बंगाल, जंगलमहल और सुंदरवन क्षेत्र में तीन नए एम्स बनाएंगे।
सातवें वेतन आयोग का लाभ
गृह मंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि बंगाल में सातवां वेतन आयोग सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हम सीएमओ के अंतर्गत भ्रष्टाचार रोधी हेल्प लाइन की शुरुआत करेंगे, जिससे कोई भी नागरिक शिकायत सीधे मुख्यमंत्री को पहुंचा पाएगा।
संकल्प पत्र की मुख्य बातें

बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के लिए फेसिंग और सीसीटीवी लगाए जाएंगे।

बंगाल में 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। उत्तर बंगाल, जंगलमहल और सुंदरवन क्षेत्र में बनेंगे एम्स।
विधवा पेंशन 1 हजार से बढ़ाकर 3 हजार रुपए की जाएगी।

राजनीतिक हिंसा की जांच होगी, हर पीडि़त परिवार को 25 लाख रुपए मिलेंगे।

तस्करों को पकडऩे के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवॉर्ड की शुरुआत की जाएगी।

हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी की व्यवस्था की जाएगी।
अन्नपूर्णा कैंटीन से 5 रुपए (प्रति प्लेट) में भरपेट खाना।

राज्य के सभी लोगों तक पीडीएस की पहुंच आसान बनाना।

एक रुपए प्रति किलो गेहूं, 30 रुपए प्रति किलो दाल, 3 रुपए प्रति किलो नमक, 5 रुपए प्रति किलो चीनी।
मतुआ समुदाय के दलपतियों को हर महीने तीन हजार पेंशन।

एससी, एसटी सर्टिफिकेट को बिना घूसखोरी या भेदभाव के उपलब्ध कराना।

अनुसूचित जनजाति ब्लॉक में मनरेगा के तहत दो सौ दिनों का काम।
बंगाल के झारग्राम में पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना।

आदिवासी बहुल हर जिले में एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना।

पारा शिक्षकों की सैलरी 15,000 (प्राइमरी) और 20,000 (सेकेंडरी) करना।

असंठगित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 3,000 रुपए मंथली पेंशन।
ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को मेंटनेंस के लिए सालाना 3,000 और 5,000 रुपए।

दसवीं तक बांग्ला भाषा अनिवार्य, बाग्ला में डॉक्टरी व इंजीनियरिंग की पढ़ाई।

एक से दस कक्षा तक बांग्ला भाषा की पढ़ाई अनिवार्य, डॉक्टर, इंजीनियरिंग और दूसरे कोर्स की पढ़ाई बांग्ला में होगी।
हर परिवार को शौचालय और पानी की व्यवस्था की जाएगी।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो