West Bnegal Legal battle: एसीआर संबंधित राज्य कैबिनेट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी भाजपा

भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब बीडीओ, एडीएम, डीएम और थाना प्रभारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एलीआर) अब मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) तैयार करेगा। भाजपा कैबिनेट के फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

By: Manoj Singh

Published: 30 Jun 2020, 09:44 AM IST

भाजपा सांसदों ने राज्यपाल से की ममता बनर्जी की सरकार की शिकायत
कोलकाता
पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की सरकार के फैसले के खिलाफ जल्द ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग करेगी। बैरकपुर लोकसभा से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब बीडीओ, एडीएम, डीएम और थाना प्रभारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एलीआर) अब मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) तैयार करेगा। भाजपा कैबिनेट के फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि यह सरासर अवैध और अनावश्यक दखलअंदाजी है। सीएमओ को एसीआर तैयार करने का अधिकार नहीं है। हालांकि अर्जुन सिंह ने यह नहीं बताया कि भाजपा राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में कम मामला दायर करेगी। उन्होंने बताया कि वे बनगांव लोकसभा से पार्टी सांसद सांतनु ठाकुर और प्रदेश महासचिव संजय सिंह के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर इस बारे में राज्य सरकार की शिकायत की है।

Manoj Singh Reporting
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