कोलकाता

पश्चिम बंगाल में सस्ती राशन पाने के लिए करें यह काम…

खाद्य आपूर्ति विभाग सोमवार से डिजिटल राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का अभियान शुरू करने जा रहा है।

कोलकाताSep 22, 2019 / 08:06 pm

Prabhat Kumar Gupta

पश्चिम बंगाल में सस्ती राशन पाने के लिए करें यह काम…

कोलकाता.
खाद्य आपूर्ति विभाग सोमवार से डिजिटल राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का अभियान शुरू करने जा रहा है। इस संदर्भ में हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी की गई है। राज्य के समस्त राशन दुुकानों में प्रति मंगलवार व बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल्स (ई-पॉस) नामक यंत्र की सहायता से राशन कार्डों का आधार से लिंक करने का काम किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में उपभोक्ता सब्सिडीयुक्त (सस्ती दर में ) राशन पाने से वंचित होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल 9 करोड़ 10 लाख डिजिटल राशन कार्ड है। नए राशन कार्ड के लिए राज्यभर में अभियान चल रहा है। फलस्वरूप राशन कार्डों की संख्या और बढऩे की संभावना है।
स्थानीय कार्यालयों में भी आधार लिंक:

आधार लिंक कराने के लिए राशन दुकानों में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग के स्थानीय कार्यालयों में भी आधार लिंक का काम करने की व्यवस्था की गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उक्त दिनों में उपभोक्ता को राशन नहीं मिलेगा। गुरुवार से रविवार के बीच उपभोक्ता अपना राशन ले सकता है। खाद्य व आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने बताया कि डिजिटल राशन कार्ड का आधार लिंक करने में काफी समय लगेगा। माना जा रहा है कि नवम्बर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस तरह कराएं आधार लिंक:
सस्ती राशन पाने वाले उपभोक्ता अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर के जरिए डिजिटल राशन कार्ड का लिंक करा सकेंगे। उपभोक्ता का मोबाइल फोन का नंबर भी कार्ड के साथ लिंक कराना अनिवार्य होगा। राशन लेते समय उक्त मोबाइल पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आएगा। जिसे ई-पॉस मशीन पर अपलोड करने के साथ ही उपभोक्ता के बारे में विस्तृत जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग की विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि राशन लेते वक्त उपभोक्ता का आधार नंबर ई-पॉस मशीन पर उंगलियों के निशान से मिलान किया जाएगा। परिवार का कोई भी सदस्य आधार नंबर की जांच कराने के पश्चात् सभी का राशन ले सकता है। राज्य के खाद्य आयुक्त मनोज अग्रवाल के अनुसार इससे राशन की कालाबाजारी रोकने तथा वास्तविक उपभोक्ता को सस्ती राशन उपलब्ध कराने में सरकार को मदद मिलेगी।

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