दुबई की कम्पनी बनाएगी पश्चिम बंगाल के कुल्पी में बंदरगाह

पश्चिम बंगाल सरकार दुबई की एक कम्पनी की मदद से दक्षिण 24 परगना के कुल्पी में बंदरगाह बनाने का निर्णय लिया है। इससे नदी परिवहन को सहूलियत मिलेगी।

दुबई की कम्पनी बनाएगी कुल्पी में बंदरगाह
– पश्चिम बंगाल सरकार ने दिखाई हरी झंडी
कोलकाता.
पश्चिम बंगाल सरकार दुबई की एक कम्पनी की मदद से दक्षिण 24 परगना के कुल्पी में बंदरगाह बनाने का निर्णय लिया है। इससे नदी परिवहन को सहूलियत मिलेगी। राज्य सरकार ने हाल में इस पर मुहर लगाई है। दो दशक पुरानी इस योजना से संबंधित प्रस्ताव दुबई की कम्पनी डीपी वल्र्ड ने जनवरी में सम्पन्न हुए बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट-2019 में पेश किया था। राज्य सचिवालय नवान्न में हाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इस पर मुहर लगा दी। मंत्रिमंडल में लघु, मझोले और छोटे उद्योगों के लिए ३७ प्लाट (जमीन) देने का निर्णय लिया गया। राज्य के उद्योग वाणिज्य तथा वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुबई की उक्त कम्पनी कुल्पी बंदरगाह निर्माण के लिए 3000 करोड़ का निवेश करेगी। इसमें करीब 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बंदरगाह निर्माण के लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी। कम्पनी खुद बाजार दर पर जमीन खरीद बंदरगाह का निर्माण करेगी। बंदरगाह में राज्य सरकार की संस्था पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीडीआईसी)का 11 प्रतिशत शेयर रहेगा। लघु उद्योगों को जमीन का प्लॉट-डॉ. मित्रा ने बताया कि राज्य सरकार लोकसभा चुनाव से पहले लघु, मझोले और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुल 37 प्लॉट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इसमें बोलपुर इंडस्ट्रीयल पार्क में 23 प्लॉट तथा शेष 14 प्लॉट विभिन्न इलाकों में देने का निर्णय शामिल है। इसमें करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वित्त मंत्री के अनुसार उक्त दोनों योजनाओं में कुल मिलाकर 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

ठीका टेनेंसी कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर-

पश्चिम बंगाल सरकार ने ठीका टेनेंसी (अधिग्रहण एवं नियामक) अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने नवान्न में बताया कि हावड़ा, कोलकता और आसनसोल में ठीका टेनेंसी की जमीन पर लंबे समय से रहने वाले परिवारों को स्थायी आसियाना उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के अधीन की उक्त जमीन पर रहने वाले लोग या तो खुद अपने से मकान बना पाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार आमार बाड़ी योजना के तहत फ्लैट निर्माण कर उन्हें फ्लैट उपलब्ध कराएगी। हकीम ने बताया कि इस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कराया जाएगा। संशोधन के बाद सरकार बड़ाबाजार, अहिरीटोला, जादवपुर, चेतला और तपसिया के लोगों को जी+4 आवासीय भवन बनाने की अनुमति देगी। संशोधन के अनुसार ऐसे इमारतों के निर्माण में प्रमोटरों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।