इस कारण देश का पहला राज्य बना बंगाल

एक तरफ पेगासस विवाद को लेकर संसद में लगातार पांचवें दिन गतिरोध जारी रहा, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल ने इस मामले की जांच का आदेश दे दिया। इसके साथ ही ऐसा करने वाला बंगाल देश का पहला राज्य बन गया।

कोलकाता. एक तरफ पेगासस विवाद को लेकर संसद में लगातार पांचवें दिन गतिरोध जारी रहा, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल ने इस मामले की जांच का आदेश दे दिया। इसके साथ ही ऐसा करने वाला बंगाल देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी के आरोपों की जांच करने के लिए सोमवार को दो सदस्यीय जांच आयोग की घोषणा की। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर आयोग के दो सदस्य होंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के नई दिल्ली दौरे पर जाने से कुछ समय पहले यह चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ। ममता ने कहा कि कभी-कभी, आपको कुछ लोगों को जगाने की जरूरत होती है जब वे सो रहे हों। मेरा मानना है कि हमारे (पश्चिम बंगाल सरकार) द्वारा उठाया गया यह छोटा कदम दूसरों को जगाएगा। मैं न्यायमूर्ति भट्टाचार्य और लोकुर साहब से तुरंत जांच शुरू करने का अनुरोध करूंगी। उन्होंने पिछले सप्ताह मोदी सरकार पर देश पर निगरानी वाला राष्ट्र बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था।
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इस कारण कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल को उम्मीद थी कि फोन हैक किए जाने की घटना की पड़ताल के लिए केंद्र जांच आयोग बनाएगा या अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है इसलिए हमने जांच के लिए एक आयोग गठित करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल इस मामले में कदम उठाने वाला पहला राज्य है।
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प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल
ममता ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने 1952 के जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई अवैध हैकिंग, निगरानी, निगरानी में रखने, पश्चिम बंगाल में विभिन्न व्यक्तियों के मोबाइल फोन की ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग के मामले में जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी।