Name: VIDEO STORY : ये लड़ रहे हैं व्यवसायियों के हक की लड़ाई
Uploaded: 2019-04-05T17:42:53+05:30
Channel: Rabindra Rai Rabindra Rai
Description: इनको पहुंचा रहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा

कोलकाता




राजस्थान के झुंझुनू जिले के बिसाऊ गांव के मूल निवासी सुशील पोद्दार आज कोलकाता में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पोद्दार के दादा पूरनमल पोद्दार ने कभी महानगर में फ्रेंच मोटर कार कंपनी में नौकरी की थी, आज पोद्दार कन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वे सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी मुहैया करा रहे हैं। वे व्यवसायियों की भलाई के लिए निरतंर प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के प्रयास से लुब्रिकेटिंग लाइसेंस की बाध्यता को खत्म किया गया। कर की ऊंची दर को कम किया गया। पहले महानगर में लुब्रिकेटिंग क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस जरूरी थी। पोद्दार के राजस्थान से भी सम्पर्क बने हुए हैं। बिसाऊ में उनकी हवेली है। पर्व त्योहार तथा शादी ब्याह के मौके पर वे राजस्थान आते-जाते हैं। पत्रिका से विशेष बातचीत में सुशील पोद्दार कहते हैं कि उनके दादाजी पूरनमल पो²ार १९१४ में राजस्थान से कोलकाता आए। दादाजी ने महानगर के मुक्ताराम स्ट्रीट के चोरबागान में अपना डेरा डाला। सबसे पहले दादाजी ने फ्रेंच मोटर कार कंपनी में नौकरी ज्वाइन की, फिर १९३७ में उन्होंने महानगर के ५ नं. प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट में पेट्रोल पम्प खोला। १९५२ में पेट्रोल पम्प बंद कर उन्होंने मोटर पाट्र्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल का कारोबार शुरू किया। इस काम में उनके पिता पद्म पो²ार और बड़े भाई अशोक पोद्दार ने बड़ा सहयोग किया। १९६२ में जन्मे सुशील पोद्दार ने बताया कि १९८१ में स्नातक करने के बाद उन्होंने बिजनेस में हाथ बंटाना शुरू किया। धीरे-धीरे वे कई कंपनियों के वितरक-एजेंट बन गए। पोद्दार कहते हैं कि लुब्रिकेटिंग क्षेत्र के व्यवसाय में व्यवसायियों को पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। खासकर सरकार की ओर से व्यवसायियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। उन्होंने व्यवसायियों की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखा। सरकार से कर प्रक्रिया सरल करने, लुब्रिकेटिंग ऑयल के क्षेत्र में लाइसेंस खत्म करने तथा कर की ऊंची दरों को कम करने की अपील की। आखिरकार सरकार ने हमारी कई मांगों को मान लिया। वे कहते हैं कि व्यवसायियों के हित में उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब तक पृथक ट्रेडर्स मंत्रालय नहीं है। वे चाहते हैं कि ट्रेडर्स मंत्रालय भी बने ताकि हमारा कामकाज और सुगमता से हो सके।

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 ये लड़ रहे हैं व्यवसायियों के हक की लड़ाई

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