राज्य सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ मित्रा के मतभेद हुए हैं। सारधा चिटफण्ड प्रकरण पर सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से लेकर कई अन्य मामलों में मुख्य सचिव सरकार के निर्णय से सहमत नहीं थे। मित्रा का कार्यकाल 2019 में समाप्त होना है।
सचिवालय में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मुख्य सचिव मित्रा इन दिनों राज्य सरकार खासकर मुख्यमंत्री के विचारों से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री को फिलहाल “यस मैन” की जरूरत है।
चुनाव से पहले वे मुख्य सचिव बदलने के मूड में हैं। राज्य प्रशासन में पदस्थापित आईएएस अधिकारियों में अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा गृह सचिव बासुदेव बनर्जी, मित्रा का स्थान ले सकते हैं।
