अवैध निर्माण: विभागीय अधिकारी हो सकते हैं निलंबित

– लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू रहने तक कोलकाता के किसी भी हिस्से में अवैध निर्माण को रोकने की पूरी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों को दी गई है। इसमें किसी तरह की भी कोई लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर निगम की ओर से कड़े कदम उठाए जाएंगे।

कोलकाता. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू रहने तक कोलकाता के किसी भी हिस्से में अवैध निर्माण को रोकने की पूरी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों को दी गई है। इसमें किसी तरह की भी कोई लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर निगम की ओर से कड़े कदम उठाए जाएंगे। यहां तक कि दोषी व लापरवाह पाए गए अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। मंगलवार को निगम में इस विषय पर हुए एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद मेयर फिरहाद हकीम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू रहने तक कोलकाता नगर निगम अंतर्गत किसी भी इलाके में अवैध निर्माण की जानकारी बोरो स्तर के विभागीय अधिकारी निगम मुख्यालय में विभागीय डीजी को देंगे। जिसके बाद निगम की धारा 144 पी के तहत अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ संलग्न थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान अगर किसी तरह की कोई शिकायत आई और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उक्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी व्यवस्था ली जाएगी।