महानगर की पहली मॉडल बस्ती जनवरी तक होगी तैयार

महानगर को मिलेगा नए साल का तोह्फा, जनवरी तक तैयार होगी शहर की पहली मॉडल बस्ती। – एक रंग से रंगे जाएंगे सभी घर – घरों के बाहरी दिवारों पर होंगी मनीषियों की तस्वीर और लिखे होंगे विचार

कोलकाता. कोलकाता नगर निगम कोलकाता के वार्ड नं. 58 अंतर्गत हाटगछिया इलाके में राज्य की पहली मॉडल बस्ती तैयार किया जा रही है। विभागीय एमआईसी स्वपन सम्मादार ने बताया कि बस्ती के सभी घरों को एक रंग में रंगा जाएगा। सभी घरों की बाहरी दीवारों पर मनीषी की तस्वीरें होंगी उनके विचार लिखे होंगे। मॉडल बस्ती का निर्माण जनवरी 2019 तक संपन्न हो जाएगा। पहले चरण में सडक़ से सटे घरों का कायाकल्प किया जाएगा। फिर भीतर के घर सजाए जाएंगे। उनके मुताबिक सौंदर्यीकरण से बस्ती के बच्चों की ज्ञान वृद्धि होगी। आस-पास से गुजरने वाले लोगों को घर आकर्षित करेंगे। अक्सर बस्ती के घरों की दीवारों पर चुनाव चिन्ह, वोट अपील अथवा पान-गुटखा की पीक के निशान देखे जाते हैं। मनीषीयों की तस्वीर बने रहने से लोग दीवारें गंदी नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि 3 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही मॉडल बस्ती का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस इलाके में लगभग साढे 10 हजार लोग निवास करते हैं।

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अग्नि बीमा के बिना नहीं मिलेगा निगम का लाइसेंस

कोलकाता. महानगर के व्यवसायिक क्षेत्रों में अब से ज्वलनशील पदार्थ रखने व आग का इस्तेमाल करने वाले व्यवसाइयों को अग्नि बीमा कराना आवश्यक होगा। बिना बीमे के उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनलिस्टमेंट अर्थात लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। शुक्रवार को निगम के मेयर परिषद सदस्यों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भी बीमा जरूरी किया गया है। बागड़ी मार्केट अग्निकांड से सबक लेते हुए कोलकाता नगर निगम की ओर से एमआईसी बैठक में नया नियम पास किया गया है। सूत्रों के अनुसार निगम ने अग्नि बीमे की आवश्यक्ता को निजी स्कूल-कॉलेज, नर्सिंगहोम, होटल-रेस्तरां, शराब की दुकानों, पेट्रोल पम्प सह ऐसे ही १६ व्यवसायों के लिए बाध्यतामूलक किया है। एेसे व्यवसाय शुरू करने के लिए निगम से मिलने वाले लाइसेंस से पूर्व अग्नि बीमा करा लेना होगा। बागड़ी अग्निकांड के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने व्यवसाय का अग्नि बीमा कराए जाने को बाध्यतामूलक करने का सुझाव दिया था। उनके अनुसार बीमा न होने के कारण व्यवसाइयों का भारी नुकसान हो जाता है। बीमा रहने से उन्हें थोड़ी-बहुत आर्थिक सहायता मिल पाएगी। उनके सुझाव को मानते हुए निगम ने नियम में बदलाव किए हैं।