पश्चिम बंगाल में फ्री हुआ पैतृक जमीन का म्यूटेशन

पश्चिम बंगाल में अब पैतृक जमीन के म्यूटेशन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

– उत्तराधिकार सूत्र से मिली जमीन का नहीं लगेगा शुल्क
– पश्चिम बंगाल: ममता मंत्रिमंडल का फैसला

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल में अब पैतृक जमीन के म्यूटेशन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। इससे पहले गत वर्ष नवम्बर में मुख्यमंत्री ने कृषि जमीन का खजाना (मलगुजारी) माफ करने की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कृषि जमीन का खजाना माफ करने के बाद अब पैतृक जमीन के म्यूटेशन पर कोई शुल्क नहीं लगने से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने नवान्न में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में ग्रामीण व शहरी इलाकों में जमीन का म्यूटेशन मुफ्त कर दिया गया। जमीन पाने वाले को म्यूटेशन कराना अनिवार्य होगा। मंत्रिमंडल का यह निर्णय कृषि और खास दोनों स्तर की जमीन पर लागू होगा। चंद्रिमा ने स्पष्ट किया कि मकान और फ्लैट का म्यूटेशन शुल्क अपरिवर्तित रहेगा।
मोबाइल ऐप पर जमीन की सूचना-

राज्य सरकार ने आमलोगों को जमीन की सूचना आसानी से जानने के लिए ‘जमीर तथ्य’(जमीन का तथ्य) नामक अत्याधुनिक मोबाइल ऐप लांच करने का निर्णय लिया है। इस ऐप के माध्यम से जमीन का मौजा नंबर, दाग नम्बर अपलोड करने पर आवेदक को संबंधित जमीन के विस्तृत ब्योरे की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। जमीन विवादित है या नहीं, शुल्क सूची और लैंड रिवेन्यू अफसर के बारे में जानकारी मिलेगी।
राज्य में 25 साइबर क्राइम थाने-

बदलते समय में साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सरकार राज्य में कुल २५ साइबर थाना स्थापित करने जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने 24 पुलिस जिले के अलावा सिलीगुड़ी डीआईजी के तहत एक साइबर क्राइम थाना स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सौर बिजली प्लांट के लिए 50 एकड़ जमीन-

राज्य सरकार ने बीरभूम में सोलर प्लांट लगाने के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को ५० एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है। चंद्रिमा ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर आईसीडीएस में रिक्त ३३७६ सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति को हरी झंडी दी गई है। २००७ से आईसीडीएस में सुपरवाइजर के पद रिक्त थे।