ममता बनर्जी सरकार ने किया उपभोक्ता संरक्षण का वादा

ममता बनर्जी सरकार ने किया उपभोक्ता संरक्षण का वादा

Prabhat Kumar Gupta | Publish: Feb, 25 2019 04:43:06 PM (IST) | Updated: Feb, 25 2019 04:43:07 PM (IST) Kolkata, Kolkata, West Bengal, India

उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से खोले गए राज्य स्तरीय शिकायत केंद्रों का लाभ आमलोगों को मिल रही है। विभागीय मंत्री साधन पांडे ने यह दावा किया। वे रविवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय उपभोक्ता संरक्षण मेले के उद्घाटन के अवसर बोल रहे थे।

- उपभोक्ताओं के हित में राज्य स्तरीय शिकायत केंद
- इंडोर स्टेडियम में तीन दिवसीय उपभोक्ता संरक्षण मेले का हुआ आगाज
कोलकाता.
उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से खोले गए राज्य स्तरीय शिकायत केंद्रों का लाभ आमलोगों को मिल रही है। विभागीय मंत्री साधन पांडे ने रविवार को यह दावा किया। वे रविवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय उपभोक्ता संरक्षण मेले के उद्घाटन के अवसर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य में 5 प्रमुख शहरों में शिकायत केंद्र स्थापित की है। इससे राज्य के लोगों को काफी मदद मिल रही है। पांडे ने कहा कि उपभोक्ता शिकायत केंद्र की मदद से राज्य भर में उपभोक्ता मामलों से संबंधित कानूनों को लागू कर पाना संभव हो पाया है। उन्होंने दावा किया कि विभाग उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। राज्य सरकार लोक सेवा अधिनियम, 2013 के माध्यम से लोगों के लिए अनिवार्य सेवाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रही है। उपभोक्ता मामले विभाग इस उद्देश्य के लिए नोडल विभाग है। कोलकाता में एक मुख्य शिकायत केंद्र खोला गया है, जो शिकायतों के पूर्व-मामले के निपटान का प्रयास करता है। ताकि लोगों को अदालतों के चक्कर काटने से बचाया जा सके। पांडे ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर एक शिकायत केंद्र पहले से ही काम कर रहा था, और अब एक प्रमुख केंद्र खोला गया है। उनके अनुसार सिलीगुड़ी, विधाननगर, अलीपुरदुआर, कलिम्पोंग और झाडग़्राम में पांच नए क्षेत्रीय केंद्र खोले गए हैं। अनुमंडल स्तर पर कई कार्यालय भी खोले गए हैं।

उपभोक्ता अधिकार स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल-

विभागीय मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों के विषय को स्कूली शिक्षा में शामिल किया गया है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा छह, सात और आठ के विद्यार्थी इसे पढ़ेंगे। ताकि जागरूकता कम उम्र से ही उत्पन्न हो। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान शुरू किया है। इससे लोगों में व्यापक जागरूकता पैदा हुई है। लोगों को यह भरोसा हुआ कि उपभोक्ता फोरम वास्तव में उनकी शिकायतों को दूर करने में उनकी मदद कर सकते हैं।इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. पार्थ चटर्जी, बिजली मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय, श्रम राज्य मंत्री डॉ. निर्मल मांझी सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मेले का समापन २६ फरवरी को होगा।

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