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बंगाल पर कर्ज: ममता बनर्जी सरकार ने इस तरह चुकाए 3.5 लाख करोड़

locationकोलकाताPublished: Feb 16, 2020 04:11:52 pm

Submitted by:

Prabhat Kumar Gupta

राज्य के वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा ने शनिवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज के भारी बोझ के बावजूद राज्य सरकार खुद के टैक्स को तिगुना बढ़ाने में सफल हुई है।

बंगाल पर कर्ज: ममता बनर्जी सरकार ने इस तरह चुकाए 3.5 लाख करोड़

बंगाल पर कर्ज: ममता बनर्जी सरकार ने इस तरह चुकाए 3.5 लाख करोड़

कोलकाता.
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य पर कर्ज लदे कर्ज के बोझ को कम करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है। वाममोर्चा सरकार ने अपने 34 साल के कार्यकाल में कर्ज का भारी बोझ सरकार पर लाद दिया था। राज्य को कर्ज के बोझ से उबारने के लिए सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए। वाममोर्चा के कार्यकाल के दौरान लिए गए करीब 2 लाख करोड़ कर्ज का ब्याज और मूलधन के एवज में 3.5 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक को चुकाए जा चुके हैं। इनमें 2 लाख रुपए बतौर मूलधन और 1.5 लाख रुपए ब्याज की रकम शामिल है।
राज्य के वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा ने शनिवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज के भारी बोझ के बावजूद राज्य सरकार खुद के टैक्स को तिगुना बढ़ाने में सफल हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि वाममोर्चा सरकार वित्त वर्ष 2010-11 तक करीब 2 लाख रुपए का कर्ज ले रखी थी। वर्तमान सरकार विभिन्न स्कीमों को लागू करने तथा संसाधन बढ़ाते हुए खुद का टैक्स 65,806 करोड़ तक पहुंचाने में सफल रही। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार 70,807 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है।
वाममोर्चा सरकार के अंतिम कार्यकाल वर्ष 2010-11 में यह आंकड़ा 21,128 करोड़ ही था। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने प्लान और नॉन प्लान बजट को स्टेट डेवलपमेन्ट स्कीम और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम के रूप में बांट दिया है। बजट में उल्लिखित परियोजनाओं का जिक्र करते हुए मित्रा ने कहा कि बानतला का लेदर कॉम्प्लेक्स परिसर एशिया के सबसे बड़ा चर्म नगरी के रूप में विकसित हुआ है। यहां लगभग 2.20 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मित्रा ने दावा किया कि विभिन्न विभागों के लिए बजटीय आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि वाममोर्चा सरकार ने 2010-11 में कृषि क्षेत्र के लिए 280 करोड़ का आवंटन किया था जबकि तृणमूल सरकार 2020-21 में 6689 करोड़ का आवंटन किया है। 2019-20 में यह आंकड़ा 6086 करोड़ था। इसी तरह स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और लोकनिर्माण विभाग के बजट आवंटन में इजाफा किया गया है।
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