– कहा, राष्ट्र के प्रतीक को लीज पर देना इतिहास का काला दिन
कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक धरोहर लाल किले को पांच साल के लिए डालमिया भारत समूह को लीज पर दिए जाने के केन्द्र सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने सरकार के इस फैसले को देश के इतिहास का दु:खद और काला दिन करार दिया।
उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया कि लाल किला हमारे राष्ट्र की निशानी है। सरकार हमारे ऐतिहासिक धरोहर लाल किले की देख-रेख क्यों नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा है कि यह वही स्थान है, जहां स्वाधीनता दिवस के दिन राष्ट्रीय धवज फहराया जाता है। फिर इसे किसी निजी कंपनी को लीज पर क्यों दिया जा रहा है। हमारे देश के इतिहास में यह दु:खद और काला दिन है।
उन्होंने शनिवार को अपने ट्वीटर अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा कि लाल किला हमारे राष्ट्र की निशानी है। क्यों सरकार हमारे ऐतिहासिक घरोहर लाल किले को देख-रेख कर सकती है। उन्होंने कहा है कि यह वहीं स्थान है, जहां स्वाधीनता दिवस के दिन हमारा राष्ट्रीय धवज फहराया जाता है। फिर इसे किसी निजी कंपनी को लीज पर क्यों दिया जा रहा है। हमारे देश के इतिहास में यह दु:खद और काला दिन है। पांचवे मुगल बादशाह शाहजहां ने 17 वीं शताब्दी में सिका निर्माण करवाया था। अंग्रेजों से भारत के आजाद होने के बाद से स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहरा कर आजादी का जश्न मनाते हैं।
– पर्यटक स्थल के रुप में विकसित होगा किला
77 साल पुराना डालमिया भारत समूह पहला उद्योग घराना है, जो किसी ऐतिहासिक विरासत को गोद लिया है। उक्त औद्योगिक घराने ने नरेन्द्र मोदी सरकार की अडॉप्ट ए हेरिटेज नीति के तहत लाल किला को गोद लिया है। यह अगले पांच साल तक लाल किले की देखरेख करेगा और इसके लिए केन्द्र सरकार और डालमिया भारत के बीच 25 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है। इस बाबत उक्त औद्योगिक समूह ने गत नौ अप्रेल को ही पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता कर लिया था। डालमिया भारत के सीईओ महेन्द्र सिंघी के अनुसार 30 दिन के भीतर लाल किला को पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लाल किला आने वाला प्रत्येक पर्यटक उनका ग्राहक होगा और कोशिश की जाएगी कि पर्यटक बार-बार लाल किला देखने आएं।
कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक धरोहर लाल किले को पांच साल के लिए डालमिया भारत समूह को लीज पर दिए जाने के केन्द्र सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने सरकार के इस फैसले को देश के इतिहास का दु:खद और काला दिन करार दिया।
उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया कि लाल किला हमारे राष्ट्र की निशानी है। सरकार हमारे ऐतिहासिक धरोहर लाल किले की देख-रेख क्यों नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा है कि यह वही स्थान है, जहां स्वाधीनता दिवस के दिन राष्ट्रीय धवज फहराया जाता है। फिर इसे किसी निजी कंपनी को लीज पर क्यों दिया जा रहा है। हमारे देश के इतिहास में यह दु:खद और काला दिन है।
उन्होंने शनिवार को अपने ट्वीटर अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा कि लाल किला हमारे राष्ट्र की निशानी है। क्यों सरकार हमारे ऐतिहासिक घरोहर लाल किले को देख-रेख कर सकती है। उन्होंने कहा है कि यह वहीं स्थान है, जहां स्वाधीनता दिवस के दिन हमारा राष्ट्रीय धवज फहराया जाता है। फिर इसे किसी निजी कंपनी को लीज पर क्यों दिया जा रहा है। हमारे देश के इतिहास में यह दु:खद और काला दिन है। पांचवे मुगल बादशाह शाहजहां ने 17 वीं शताब्दी में सिका निर्माण करवाया था। अंग्रेजों से भारत के आजाद होने के बाद से स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहरा कर आजादी का जश्न मनाते हैं।
– पर्यटक स्थल के रुप में विकसित होगा किला
77 साल पुराना डालमिया भारत समूह पहला उद्योग घराना है, जो किसी ऐतिहासिक विरासत को गोद लिया है। उक्त औद्योगिक घराने ने नरेन्द्र मोदी सरकार की अडॉप्ट ए हेरिटेज नीति के तहत लाल किला को गोद लिया है। यह अगले पांच साल तक लाल किले की देखरेख करेगा और इसके लिए केन्द्र सरकार और डालमिया भारत के बीच 25 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है। इस बाबत उक्त औद्योगिक समूह ने गत नौ अप्रेल को ही पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता कर लिया था। डालमिया भारत के सीईओ महेन्द्र सिंघी के अनुसार 30 दिन के भीतर लाल किला को पर्यटन स्थल के रुप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लाल किला आने वाला प्रत्येक पर्यटक उनका ग्राहक होगा और कोशिश की जाएगी कि पर्यटक बार-बार लाल किला देखने आएं।