केन्द्रीय योजनाओं के प्रति उदासीन बंगाल- बादल

केन्द्रीय योजनाओं के प्रति उदासीन बंगाल- बादल

MANOJ KUMAR SINGH | Publish: Jul, 13 2018 09:53:24 PM (IST) Kolkata, West Bengal, India

ममता सरकार की दिलचस्पी नहीं दिखाने से समस्याओं से बंगाल में जकड़ी केन्द्रीय योजनाएं

देशव्यापी कोल्डस्टोर ग्रिड बनाने को तत्पर केन्द्र


कोलकाता
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसीमरत कौर बादल ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार पर विकास संबंधित केन्द्रीय योजनाओं का नजरअंदाज कर उससे होने वाले लाभ से किसानों को वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए पांच कल्सटर स्थापित करने के साथ पिछड़ों और किसान कल्याण संबंधित योजना शुरू की। लेकिन महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की तरह बंगाल सरकार इन योजनाओं में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। वे इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स (आईसीसी) की ओर से यहां आयोजित परिचर्चा में बोल रहीं थी। परिचर्चा में चेम्बर के अध्यक्ष शाश्वत गोयनका और पदाधिकारियों सहित अन्य उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए हरसीमरत कौर बादल ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर का मेगा फूड पार्क कई समस्याओं से जुझ रहा है। उक्त समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लेकिन वह जंगीपुर के मेगा फूड पार्क समस्याओं को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर रही है। उसकी उदासीन रवैए से उक्त मेगा फूड पार्क समस्याओं से उबर नहीं पा रहा है। इससे जिले के किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है और न ही क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है। इसके लिए
देशव्यापी कोल्डस्टोर ग्रिड बनाने को तत्पर केन्द्र
परिचार्चा में उपस्थित उद्योगपतियों से केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार देश भर में कोल्डस्टोर ग्रिड तैयार करने के लिए तत्पर है। इस संबंध में उनका मंत्रालय रेलवे से बातचीत कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले चार साल में केन्द्र सरकार ने 15 मेगा फूड पार्क बनाया है और इस चालू बित्त वर्ष में और 15 मेगा फूड पार्क बनाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं। इस लिए केन्द्र सरकार इसके लिए एक अलग फंडिंग एजेंसी तैयार कर रही है। इस फंडिंग एजेंसी के अस्तित्व में आने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग करने वालों को आसानी से कर्ज मिलना संभव होगा और देश में इस क्षेत्र के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

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