पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर केन्द्रीय बिजली आबंटन संशोधन बिल 2021 का विरोध किया और इसे जनहित के खिलाफ करार दिया।
कोलकाता•Aug 07, 2021 / 11:10 pm•
Manoj Singh
CM Mamta Banerjee on PM Modi ममता ने केन्द्री बिजली वितरण संशोधन विधेयक का विरोध
बोली, जनविरोधी है बिल, कानून बना तो राज्यों के नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे बिजली संयंत्र केन्द्रो
पीएम मोदी को पत्र लिख कर जताया विरोध
कोलकाता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर केन्द्रीय बिजली आबंटन संशोधन बिल 2021 का विरोध किया और इसे जनहित के खिलाफ करार दिया। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी भेजे गए पत्र में कहा है कि संविधान के अनुसार बिजली संयंत्र केन्द्र और राज्यों की संयुक्त सूची में होना चाहिए। लेकिन केन्द्र इस बारे में राज्यों के साथ कोई बातचीत नहीं कर रही है और अकेले फैसला ले रहा है। उक्त संशोधन विधेयक जनविरोधी है।
उन्होंने कहा कि यदि उक्त संशोधन विधेयक पारित हो जाता है और इसे कानून के रूप में लागू किया जाता है तो बिजली वितरण प्रणाली पर से राज्यों का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। इससे राज्यों के गरीब लोगों को परेशानी होगी। इस लिए यह देश के संघीय ढ़ाचे के खिलाफ है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार बिजली आबंटन संशोधन बिल 2021 संसद में पेश करने का फैसला किया है।
ममता बनर्जी ने कहा है कि केन्द्र सरकार उक्त बिल वर्ष 2020 में सदन में पेश करने वाली थी। तब सभी राज्यों ने इस पर बहस कराने की मांग की थी। लेकिन केन्द्र सरकार ने किसी की बात नहीं सुनी। उक्त बिल को कानून बनाकर लागू करने से राज्य के बिजली संस्थान और बीमार हो जाएंगे।
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