बंगाल में बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान

पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए नई परियोजना आरामबाग मास्टर प्लान तैयार किया है।

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए नई परियोजना आरामबाग मास्टर प्लान तैयार किया है। हुगली जिले के आरामबाग, खानाकुल और आसपास के इलाके को बाढ़ से बचाना इसका मूल उद्देश्य है। राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में ही निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। अगले चार साल में योजना का काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के सिंचाई मंत्री राजीव बनर्जी ने गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर साल बरसात के दिनों में दामोदर और मुंडेश्वरी नदी बांध क्षतिग्रस्त हो जाता है। फलस्वरूप हुगली जिले के आरामबाग, खानाकुल और पुरसुरा के विभिन्न इलाके जलमग्न हो जाते हैं। इससे खेती के अलावा जानमाल की भी क्षति होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यथाशीघ्र आरामबाग मास्टर प्लान पर काम शुरू कर देगी। सिंचाई मंत्री ने सदस्यों के सवालों के जवाब में कहा कि 110 करोड़ की लागत वाली उक्त प्लान पर दो चरणों में काम होना निश्चित हुआ है। प्रथम चरण के लिए 60 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। सिंचाई मंत्री ने बताया कि आरामबाग और गोघाट में प्रथम चरण का काम होगा। दूसरे चरण में खानाकुल और पुरसुरा में काम होना है। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। माकपा सदस्य अशोक भट्टाचार्य के सवाल के जवाब में सिंचाई मंत्री ने कहा कि सरकार उत्तर बंगाल में भी बाढ़ नियंत्रण को लेकर वृहद योजना को अपनाया है। उत्तर बंगाल के जिलों में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक नया मास्टर प्लान सरकार के विचाराधीन है। विभागीय मंत्री बनर्जी ने बताया कि फिलहाल मालदह और उत्तर दिनाजपुर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। दार्जिङ्क्षलग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और अलीपुरदुआर के लिए मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। सिंचाई मंत्री के अनुसार अगले छह साल के भीतर उक्त योजना का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार और 600 किमी. नदी बांध तैयार करने की योजना बनाई है।

केंद्र से अधिक राज्य का बजट-
सिंचाई मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार बाढ़ नियंत्रण को लेकर काफी दृढ़ है। यही वजह है कि इस मद में राज्य सरकार का बजट केंद्र के मुकाबले अधिक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जहां बाढ़ नियंत्रण को लेकर 527 करोड़ का आवंटन किया है वहां राज्य सरकार का आवंटन 301 करोड़ है।