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रोहिंग्या को म्यानमार भेजने की केन्द्र की कवायद तेज

locationकोलकाताPublished: Oct 01, 2018 10:08:04 pm

Submitted by:

Manoj Singh

रोहिंग्या को चिन्हित करें, लें बॉयोमीट्रिक पहचान- राजनाथपूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आए थे हिस्सा लेने
 

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रोहिंग्या को म्यानमार भेजने की केन्द्र की कवायद तेज

देश के सभी राज्यों को उनकी ( रोहिंग्या ) की पहचान करने तथा उनकी बॉयोमेट्रिक जानकारियां संग्रहित कर केंद्र को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी एकत्र होने के बाद केंद्र उनके निर्वासन के लिए म्यानमार सरकार के साथ राजनयिक बातचीत शुरू करेगी।
कोलकाता

केन्द्र सरकार ने रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस म्यानमार भेजने की कवायद तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि देश के सभी राज्यों को उनकी ( रोहिंग्या ) की पहचान करने तथा उनकीबॉयोमेट्रिक जानकारियां संग्रहित कर केंद्र को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी एकत्र होने के बाद केंद्र उनके निर्वासन के लिए म्यानमार सरकार के साथ राजनयिक बातचीत शुरू करेगी। केन्द्रीय गृहमंत्री सिंह यहां राज्य सचिवालय नवान्न में 23वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और ओडिशा के वित्त मंत्री शशिभूषण बेहरा ने भी हिस्सा लिया।
उल्लेखनीय है कि 50,000 से अधिक रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में रह रहे हैंं। इसके अलावा दस हजार से अधिक रोहिंग्या पिछले दिनों म्यानमार से भाग कर बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कर गए हैं। वे राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के अस्थाई शिविरों में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें देश से भगाए जाने का विरोध कर चुकी हैं।
गृहमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार संघात्मक गणराज्य की अवधारणा का पालन करने में जुटी हुई है। केन्द्र सरकार का मानना है कि अंतर राज्यीय परिषदों को मजबूत बनाने से केन्द्र और राज्यों के संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में बैठक में लाये गये 30 मामलों में से 26 का समाधान कर दिया गया है। केंद्रीय बलों की तैनाती के बारे में चर्चा किये जाने पर सिंह ने कहा, जब चुनाव आयोग बलों की मांग करता है तो उन्हें तैनात करना केंद्र की बाध्यता होती है। बलों की फिर से तैनाती का भी प्रावधान है। गृहमंत्री ने राज्य को विश्वास में लिए बगैर केंद्र की ओर से सुरक्षा बलों को वापस बुलाये जाने संबंधी राज्य सरकार के आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर यह बात कही। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अग्रिम भुगतान का प्रावधान हटा दिया गया है।
माओवादी, उग्रवादियों से समझौता नहीं
केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि देश माओवादी, उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों जैसी देशविरोधी ताकतों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और माओवादियों, उग्रवादियों और आतंकवादियों की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित और चौकस हैं।
ममता ने राजनाथ से की एनआरसी पर बात

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने अलग से ममता बनर्जी के साथ बैठक की। दोनों नेताओं में से किसी ने भी बैठक में होने वाली बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह से राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) और बंगाल के नाम परिवर्तन के अलावा बंगाल को विशेष आर्थिक पैकेज देने के मुद्दे पर बातचीत की।

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