अब ममता-भाजपा में यह वॉर

मास्क, डिजिटल के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रदेश भाजपा में कोरोना वॉर शुरू हो गया है। ममता ने जेईई और नीट की परीक्षाओं के बहाने छात्रों से अपील की है कि साल 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की राजनीतिक महामारी को हराने के लिए एकजुट हों।

By: Rabindra Rai

Updated: 30 Aug 2020, 04:28 PM IST

ममता ने बीजेपी को बताया राजनीतिक महामारी
भाजपा बोली, ओछी राजनीति का वायरस न फैलाएं
कोलकाता. मास्क, डिजिटल के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रदेश भाजपा में कोरोना वॉर शुरू हो गया है। ममता ने जेईई और नीट की परीक्षाओं के बहाने छात्रों से अपील की है कि साल 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की राजनीतिक महामारी को हराने के लिए एकजुट हों। भाजपा ने तुरंत पलटवार करते हुए ममता से ओछी राजनीति का वायरस फैलाने से बचने को कहा।
तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर ममता ने छात्रों को करो या मरो का नारा दिया। छात्र समुदाय से भाजपा के हमलों पर पलटवार करने का आग्रह करते हुए ममता ने सितम्बर में जेईई और नीट की परीक्षाएं कराने के फैसले के लिए केन्द्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के अडिय़ल रवैये से कोविड-19 के मामलों में इजाफा होगा, क्योंकि परीक्षाएं देने के लिए परीक्षा केन्द्र जाने से परीक्षार्थी भी संक्रमित हो सकते हैं।
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हम पलटवार में सक्षम
ममता ने वर्चुअल रैली में कहा कि भाजपा हर किसी को धमका रही है, लेकिन हम सब पलटवार करने में सक्षम हैं। मैं युवाओं और छात्र नेताओं से कहती हूं कि वे पार्टी की राजनीतिक महामारी के खिलाफ जंग लड़ें। पार्टी विपक्षी दलों को काले कानूनों का इस्तेमाल कर निशाना बना रही है। ममता के इस बयान के बाद भाजपा ने तुरंत पलटवार करते हुए ममता से छात्रों का भविष्य दांव पर लगाकर राजनीति नहीं करने और ओछी राजनीति का वायरस फैलाने से बचने को कहा।
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सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह
पश्चिम बंगाल सहित छह विपक्षी पार्टी राज्यों के मंत्रियों ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर कोविड-19 महामारी के बावजूद केन्द्र को नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति देने के आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया था कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित किए बिना छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि उसे नई तारीखों के लिए यूजीसी से संपर्क करना होगा।

Rabindra Rai Editorial Incharge
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