West Bengal Education: अब स्नातक में होंगा केंद्रीकृत ऑनलाइन दाखिला

अब पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त कॉलेज और विश्विवद्यालयों में स्तनातक के पाठ्यक्रम में केंद्रीकृत ऑनलाइ दाखिला होगा। केन्द्रीयकृत ऑनलाइन दाखिले के लिए सरकार नई व्यवस्था शुरू करेगी। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

एक ही पोर्टल के जरिए विद्यार्थी कर सकेंगे विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन
कोलकाता
अब पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त कॉलेज और विश्विवद्यालयों में स्तनातक के पाठ्यक्रम में केंद्रीकृत ऑनलाइ दाखिला होगा। केन्द्रीयकृत ऑनलाइन दाखिले के लिए सरकार नई व्यवस्था शुरू करेगी। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
विभाग ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए एक विकसित केंद्रीकृत वेब-आधारित ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल का उपयोग करने का निर्णय लिया है। वेबेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की ओर से तैयार किए जाने रहे एक पोर्टल के जरिए छात्र-छात्राएं सरकारी और सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के स्नातक सामान्य पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे एक से अधिक कॉलेजों में दाखिले के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दाखिले की नई व्यस्था को लागू की प्रक्रिया अभी से ही शुरू कर दी गई है।
इन शिक्षण संस्थानों में नहीं होगा लागू
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार दाखिले की यह नई व्यवस्था जादवपुर विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के कॉलेज, प्रशिक्षण कॉलेज, कानून कॉलेजों में दाखिले में लागू नहीं होगा। इसके अलावा केन्द्रीयकृत ऑनलाइन दाखिला व्यवस्था ललित कला, शिल्प, नृत्य, संगीत विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग या मेडिकल कॉलेजों में भी लागू नहीं होगा।
छात्र यूनियन के दखल से मुक्त करना उद्देश्य
उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से लागू होगी। उच्च माध्यमिक का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद से दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका उद्देश्य कॉलेजों में दाखिले के मामले में छात्र यूनिय के दखल से मुक्त करने और स्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश में
पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।