पंचायत चुनाव: सोमवार को नामांकन संभव

मतदान की तिथियों पर विवाद: सरकार 1 दिन मतदान के पक्ष में , आयोग ने 14 और 16 मई को वोटिंग के दिए संकेत

कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशानुसार पंचायत चुनाव की तिथियों को लेकर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इसे लेकर शनिवार को आयोग और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव सौरव दास के बीच बैठक हुई। बैठक में सोमवार को नामांकन पत्र भरने के दिन पर चर्चा हुई। मतदान की तिथियों पर कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद राज्य सरकार एक ही दिन मतदान कराना चाह रही है, जबकि सरकार की सोच आयोग के गले नहीं उतर रही है। आयोग ने १४ और १६ मई को दो चरणों में मतदान कराने के संकेत दिए हैं।
शुक्रवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य के मुख्य सचिव मलय दे और पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सौरव दास ने चुनाव की संभावित तिथियों को लेकर चर्चा की। अदालत के निर्देशानुसार आोयग ने शनिवार को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। तृणमूल कांग्रेस, वाममोर्चा और कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि आयोग ने सोमवार को नामांकन भरने का दिन निर्धारित किया है। आयोग के इस प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों ने आपत्ति नहीं जताई है। कांग्रेस और वाम प्रतिनिधियों ने सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्वक माहौल में होने को लेकर सवाल उठाए।
आयोग 2 चरणों के पक्ष में
आयोग के एक अधिकारी के अनुसार सुरक्षा कारणों से एक दिन में मतदान कराना संभव नहीं है। इसलिए दो चरणों में मतदान जरूरी है। आयोग इस बात से सशंकित है कि एक दिन में मतदान कराने की स्थिति में विरोधी दलों का रुख क्या होगा? यही वजह है कि आयोग विरोधी दलों की भावनाओं को समझने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचना चाहता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मामला फिर अदालत में पहुंच सकता है।

विवाद सुलझने का दावा
पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने और मतदान की तिथि को लेकर सरकार और आयोग के बीच मतभेद समाप्त होने का दावा किया जा रहा है। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव सौरव दास ने शनिवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सिंह के साथ करीब एक घंटे की बैठक के बाद संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी।

वाममोर्चा ने दिए पांच सूत्री प्रस्ताव
राज्य निर्वाचन आयोग में बैठक के दौरान वाममोर्चा ने आयोग को ५ सूत्री प्रस्ताव सौंपा। जिनमें नामांकन के समय उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, हिंसा के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और नामांकन केंद्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाना शामिल है। (कासं.)