पश्चिम बंगाल के स्कूलों में पास-फेल प्रथा विचाराधीन

पश्चिम बंगाल के स्कूलों में पास-फेल प्रथा को फिर से लागू करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

– सरकार ने बनाई विशेषज्ञ कमेटी
– विधानसभा में बोले शिक्षा मंत्री

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल के स्कूलों में पास-फेल प्रथा को फिर से लागू करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए सरकार ने राज्य बीएड विवि. की उपाचार्य सोमा बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है, जो इस मुद्दे पर विभिन्न हिस्सेदारों के विचार लेकर सरकार को रिपोर्ट देगी। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. पार्थ चटर्जी ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाममोर्चा सरकार ने वर्ष 2010 में राज्य सरकार के स्कूलों में 8 वीं कक्षा तक पास-फेल प्रथा को समाप्त कर दिया था। वर्तमान सरकार इसे फिर से लागू करने के पक्ष में है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी सात दिनों के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चर्चा के बाद ही सरकार किसी नतीजे पर पहुंचेगी। राज्य सरकार यह तय करेगी कि आखिर इस प्रथा को किस कक्षा से लागू किया जाए।
पास-फेल के पक्ष में 21 राज्य-

शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पास-फेल प्रथा पर राज्यों से सुझाव मांगे थे। पश्चिम बंगाल समेत देश के 21 राज्य स्कूलों में पास-फेल प्रथा को लागू करने के पक्ष में मत व्यक्त किया है।
लाटरी प्रथा वापस होगी-

शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्राइमरी में लाटरी के माध्यम से दाखिला की व्यवस्था वापस ले ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से मेधा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब मेधा के आधार पर ही प्राइमरी में दाखिला की व्यवस्था होगी। आरोप है कि लॉटरी के माध्यम से दाखिला होने के कारण कोलकाता के कई नामी गिरामी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता घट गई है। इस प्रथा को बदलना जरूरी है।

100 स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम-
राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. चटर्जी ने कहा कि सरकार राज्य के 100 स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई शुरू करने की सरकार की मंशा है। इसके लिए शिक्षा विभाग बुनियादी तैयारियों में जुटा हुआ है।