मंत्री ने योजना के कार्यान्वयन के एक वर्ष पूरा होने पर पीएम-किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। तोमर ने कहा कि पश्चिम बंगाल अभी तक इस योजना में शामिल नहीं हुआ है। राज्य में 70 लाख किसान हैं। अगर लागू किया जाता है तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए का लाभ इन किसानों तक पहुंच जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य के 70 लाख किसानों में से लगभग 10 लाख किसान पहले ही पीएम-किसान के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लिए स्व-पंजीकरण कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आंकड़ों का सत्यापन करने के बाद इन किसानों को नकद लाभ मिलेगा।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि योजना के तहत नकद लाभ से न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से कई बार संपर्क किया है। उन्होंने स्वयं भी दो बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसमें शामिल होने का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।
