अब भवन निर्माण से पूर्व जमा करना होगा पॉलूशन एफिडेविट

– कोलकाता नगर निगम ने शहर में निर्माण होने वाले घरों व मकानों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत अब से हर निर्माणकर्ताओं को निगम अंतर्गत इलाकों में घर या मकान बनाने से पूर्व एक पॉलूशन (प्रदूषण) एफिडेविट जमा करना होगा।

कोलकाता. महानगर कोलकाता में वायु प्रदूषण दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरणविदें को आशंका है कि जल्द ही कोलकाता की हालत भी दिल्लीे जैसी हो जाएगी और यहां भी रेड अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में एक ओर जहां पर्यावरण प्रेमी ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए आए दिन नए-नए उपाय निकाल रहे हैं, तो वहीं प्रशासन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनको सहयोग करने को तत्पर है। इसी कड़ी में कोलकाता नगर निगम ने शहर में निर्माण होने वाले घरों व मकानों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत अब से हर निर्माणकर्ताओं को निगम अंतर्गत इलाकों में घर या मकान बनाने से पूर्व एक पॉलूशन (प्रदूषण) एफिडेविट जमा करना होगा। पीसीबी के गाइडलाइन के आधार पर बनाए गए इस एफिडेविट पेपर में कोई भी निर्माण कराने के दौरान निर्माणकर्ताओं को कौन-कौन से नियमों व कानून का पालन करना होता है, वह लिखा होगा। इस एफिडेविट पेपर पर हस्ताक्षर कर निगम में जमा करने के बाद ही निगम की ओर से उक्त निर्माणकर्ता को निर्माण करने की अनुमति मिलेगी। गौरतलब है कि शहर के वातावरण में बढते प्रदूषण को रोकने के लिए केएमसी की ओर से एक के बाद एक नई योजना बनाई जा रही है। मंगलवार को इसी मुद्दे को लेकर निगम आयुक्त खलील अहमद की अध्यक्षता में निगम के सभी विभागों के डीजी के साथ एक बैठक की गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में सभी विभागों को बढते प्रदूषण को रोकथाम में सचेत रहने को कहा गया है और इसके लिए नई-नई योजनाएं बनाने को निर्देश दिया गया है।

 

एफिडेविट में लिखे नियम

– निर्माण सामग्रियों को रखना होगा ढक़कर
– निर्माण सामग्रियों से निकलने वाले धूल और धुएं को रोकने के लिए समय-समय पर करना होगा पानी का छिडक़ाव।
– निर्माण स्थल पर बनाए गए गड्ढे व नाले को नेट से ढ़ाकना होगा।
– अद्र्धनिर्मित मकानों व घरों को रखना होगा नेट से ढक़कर।

बड़े अवैध निर्माणों पर निगम की पैनी नजर:-

मंत्री फिरहाद हकीम ने केएमसी का मेयर पद संभालते ही घोषणा की थी कि शहर में निर्माण किए जा रहे अवैध निर्माणों का पीरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने निगम के बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द शहर के अवैध निर्माणों की सूचि बनाकर उन्हें ध्वस्त करने का कार्य शुरू कर दें। मेयर से निर्देश मिलते ही विभागिय अधिकारियों ने अभियान चलाकर यह कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्य में विभागीय अधिकारियों का पहला निशाना शहर के बड़े अवैध निर्माण है। उनका टार्गेट है कि जल्द से जल्द वे शहर में बने बड़े अवैध निर्माणों को तोड़ गिराएंगे।