Law and order in Bengal: बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसे हैं हालात : भाजपा

राज्यपाल जगदीप धनखड़ के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद प्रदेश भाजपा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसे हालात होने का दावा किया। उसने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान राज्यपाल की ओर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश किए जाने की संभावना भी व्यक्त की।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से राज्य की कानून-व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल के मिलने पर तृणमूल के बयान पर बोले पार्टी नेता सायंतन बसु
कोलकाता
राज्यपाल जगदीप धनखड़ के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद प्रदेश भाजपा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसे हालात होने का दावा किया। साथ ही उसने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान राज्यपाल की ओर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश किए जाने की संभावना भी व्यक्त की।
इस दिन प्रदेश भाजपा के महासचिव सायंतन बसु ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है। तृणमूल कांग्रेस के शासन में अभी तक 123 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गयी है, लेकिन किसी भी मामले में किसी भी दोषी को अभी तक सजा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यदि यह सरकार और बनी रही तो इसमें संदेह नहीं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मृत्यु की संख्या बढ़कर 250 हो जाए। वे इस दिन प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या वह दिखा सकते हैं कि नवरात्रि के दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के किसी कार्यकर्ता की हत्या की गई है? यदि राज्यपाल यह कर रहे हैं कि बंगाल में कानून का शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गयी है तो इसमें गलत क्या है। यहां हो रही घटनाओं से उनकी बात सत प्रमाणित भी होती है।
सायंतन बसु ने कहा कि राजनीतिक हत्या में पुलिस और प्रशासन तृणमूल कांग्रेस के हर्मद (गुंडे) के साथ मिल गयी है। सरकार लोगों की रक्षा करने में पूरी तरह से असक्षम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस सरकार का बने रहना राज्य के लोगों के के हित में नहीं है। राज्य की स्थिति बहुत खऱाब है। राज्यपाल ने अमित शाह से यहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जरूप सिफारिश किए होंगे।