scriptState can challenge NHRC report in court | एनएचआरसी की रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दे सकता है राज्य | Patrika News

एनएचआरसी की रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दे सकता है राज्य

  • कानूनी सलाह ले रही है राज्य सरकार

कोलकाता

Published: July 18, 2021 06:05:32 pm

कोलकाता. राज्य सरकार विधानसभा चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

राज्य सचिवालय नवान्न से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार रिपोर्ट को कलकत्ता हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बारे में कानूनी सलाह ले रही है।
एनएचआरसी की रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दे सकता है राज्य
एनएचआरसी की रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दे सकता है राज्य
राज्य सरकार रिपोर्ट को गलत ठहरा रही है। रिपोर्ट के लीक होने पर खुद मुख्यमंत्री ममता ने इसे बंगाल को बदनाम करने को भाजपा की साजिश करार दिया था।

राज्य सचिवालय में बैठक- राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने राज्य सचिवालय नवान्न में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पूरे मामले को तीन भागों में बांटकर चर्चा की गई।
पहले में चुनाव के दौरान की स्थिति, दूसरे भाग में दो मई को चुनाव नतीजे आने से लेकर पांच मई को ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने तक और तीसरे भाग में छह मई के बाद की स्थिति पर चर्चा की गई।

सुप्रीम कोर्ट करे हस्तक्षेप: शुभेन्दु
राज्य सरकार की ओर से आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी ने कहा कि सरकार की जहां इच्छा है वहां जाए।
कोई फायदा नहीं होगा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो अच्छा होगा। वे चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे।


अपराधियों की सूची में मंत्री का नाम!
आयोग की समिति की ओर से कुख्यात अपराधियों की सूची में राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक तथा तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों को कथित तौर पर शामिल किया गया है।
तृणमूल नेताओं ने दावा किया कि उनकी पार्टी की छवि खराब करने के लिए जानबूझ कर प्रयास किए जा रहे हैं।
समिति ने रिपोर्ट का बचाव किया है।

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