एनआरसी के मुद्दे पर बंगाल में तृणमूल-माकपा और कांग्रेस एकजुट

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और माकपा नेतृत्व ने असम में एनआरसी की सूची से 19 लाख लोगों के नाम हटाए जाने का एक सुर में विरोध किया है।

-कहा, नहीं मानेंगे प्रकृत नागरिक को विदेशी बताना
कोलकाता.

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और माकपा नेतृत्व ने असम में एनआरसी की सूची से 19 लाख लोगों के नाम हटाए जाने का एक सुर में विरोध किया है। तृणमूल सुप्रीमो तथा राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने एनआरसी सूची से अलग किए लोगों के प्रति गंभीर चिंता जताई है। ममता ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग असम से बाहर किए जाने पर कहां जाएंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि उनकी पार्टी असम के विस्थापित लोगों के साथ है। एनआरसी के नाम पर उनकी नागरिकता समाप्त करने की साजिश का हम विरोध करेंगे। वहीं, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने असम से प्रकृत नागरिक को हटाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और भाषा के नाम पर लोगों को एनआरसी का शिकार नहीं बनाया जाए। इधर, माकपा ने भी इस मुद्दे पर अपनी भौंहे तान दी है। पार्टी केंद्रीय कमेटी के सदस्य तथा पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने कहा कि पार्टी देश के किसी दूसरे राज्य में एनआरसी के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी एनआरसी सूची से बाहर हुए असम के लोगों के साथ है। उल्लेखनीय है कि असम में शनिवार को जारी हुई एनआरसी की सूची में 19 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को नागरिकता प्रमाणित करने के लिए विदेशी ट्रॉइब्यूनल में जाने की सलाह दी है।
विदेशी ट्राइब्यूनल समाधान नहीं-सलीम

माकपा के वरिष्ठ नेता सलीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआरसी हुआ है। इससे संबंधित किसी विवाद का निपटारा ट्राइब्यूनल से नहीं बल्कि न्यायिक पद्धति से होनी चाहिए। असम में कानून-व्यवस्था बनी रहे, सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। माकपा नेता ने एनआरसी के प्रसंग पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। एनआरसी की सूची में जिनके नाम नहीं हैं, उन्हें क्या करना चाहिए , सरकार फौरन स्पष्ट करे। ऐसे लोगों को अनिश्चयता में रखना नहीं चलेगा।