scriptहड़बड़ी में गड़बड़ी- अम्फान मुआवजे पर बंगाल को मिली 40 हजार शिकायतें | West Bengal: Amphan relief, 40 k complaints recieved | Patrika News

हड़बड़ी में गड़बड़ी- अम्फान मुआवजे पर बंगाल को मिली 40 हजार शिकायतें

locationकोलकाताPublished: Jul 04, 2020 12:09:34 pm

Submitted by:

Paritosh Dube

चक्रवार्ती तूफान अम्फान (Amphan) पीडि़तों को एकमुश्त 20 हजार रूपए की सहायता राशि के आवंटन में अनियमितता का रोज कोई न कोई खुलासा हो रहा है। अब तक पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार के पास 40 हजार ऐसी शिकायतें आई हैं। बंगाल सरकार ने 34 हजार शिकायतकर्ताओं के दावे ठीक पाए हैं। उन्हें जल्द ही सहायता राशि आवंटित की जाएगी।

हड़बड़ी में गड़बड़ी- अम्फान मुआवजे पर बंगाल को मिली 40 हजार शिकायतें

हड़बड़ी में गड़बड़ी- अम्फान मुआवजे पर बंगाल को मिली 40 हजार शिकायतें

कोलकाता.
पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवाती तूफान अम्फान के पीडि़तों को दी गई सहायता में अनियमितता की 40 हजार से ज्यादा शिकायतें प्राप्त की हैं। जिनमें से 34 हजार शिकायतें सही पाई गई हैं। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य प्रशासन ने यह तय किया है कि वह ऐसे 34 हजार लोगों के बैंक खातों में 20 हजार रूपए की सहायता राशि डालेगा, जिनके घर या मकान तूफान का शिकार बने थे। राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए गए पंचायत प्रतिनिधियों व प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ )के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जैसे ही तूफान पीडि़तों से संबंधित सूची, उनके विवरण, बैंक खाते की जानकारी व वेरिफिकेशन पूरा होता है वैसे ही सहायता राशि उनके बैंक खातों में डाल दी जाएगी।
इधर, प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक कई जगहों पर ऐसे बैंक खातों को सील करने का काम शुरू कर दिया गया है जिनमें तूफान सहायता की राशि चली गई थी। बताया जाता है कि सहायता राशि के अपात्र लोगों के खाते मे गई राशि जब तक वापस सरकार के खाते में नहीं आती है तब तक उनके बैंक खाते सीज करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं।
राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब तक पांच बीडीओ के खिलाफ अनियमितता बरतने पर कार्रवाई की गई है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
राज्य सरकार ने अम्फान तूफान के फौरी बाद 10 लाख से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 20-20 हजार रूपए की सहायता राशि डाली थी। पीडि़तों को घरों की मरम्मत के लिए 6 हजार 800 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। विपक्ष लाभार्थियों की सूची पर प्रश्र खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनियमितता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह चुकी हैं।
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