राज्य सचिवालय के हवाले से सूत्रों ने बताया कि जिला स्तर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में लम्बित योजनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा होती रही है। उक्त बैठकों में सीएम के निर्देशों के मद्देनजर शहरी विकास विभाग तथा नगरपालिका विभाग ने उक्त राशि मंजूर किए हैं। जिससे निकाय इलाकों में बुनियादी जनसुविधाएं दुरुस्त करना है।
इस संदर्भ में विभागीय मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि 14 वें वित्त आयोग ने शहरी क्षेत्र विकास पर जोर देते हुए उक्त राशि जारी किया है। उत्तर बंगाल की 24 स्थानीय निकायों सहित सिलीगुड़ी नगर निगम के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हकीम ने कहा कि 2018 में 14 वें वित्त आयोग की विशेष टीम के कोलकाता प्रवास के दौरान नवान्न सभाघर में हुए बैठक में मुख्यमंत्री बनर्जी ने शहरी क्षेत्र विकास के अलावा दक्षिण बंगाल के जिलों में शुद्ध पेयजल तथा आर्सेनिक प्रभावित इलाकों की समस्या को रखा था। तब वित्त आयोग की टीम मुख्यमंत्री के वक्तव्यों से सहमत हुआ था। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार निकाय इलाकों में विकास के लिए उक्त राशि मंजूर किए।
