सचिवालय सूत्रों के अनुसार विधेयक में मॉब लिंचिंग की घटनाओं की रोकथाम एवं जांच के लिए कोलकाता समेत सभी जिलों में नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
वर्ष 2018 साल में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश का पालन करने जा रही है।
वर्ष 2018 साल में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश का पालन करने जा रही है।