बंगाल सरकार के कर्मचारियों का शीघ्र बढ़ेगा वेतन

पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की मांग शीघ्र पूरी होनेवाली है।

– छठा वेतन आयोग में सुनवाई अंतिम दौर में

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की मांग शीघ्र पूरी होनेवाली है। 2015 में गठित छठा वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। माना जा रहा है कि आयोग शीघ्र अपनी रिपोर्ट सचिवालय को सौंपेगा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वेतन वृद्धि की घोषणा करेंगी। सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि अर्थ शाी प्रो. अभिरुप सरकार के नेतृत्व में गठित वेतन आयोग ने वेतन इजाफे को लेकर विभिन्न विभागों से तथ्य संग्रह करने के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की है। यही नहीं छोटे बड़े 411 कर्मचारी संगठनों तथा 528 कर्मचारियों से जनमत इकट्ठा किया गया। आयोग के समक्ष अलग-अलग 428 हलफनामा जमा है। आयोग इसके आधार पर सुनवाई कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि वेतन आयोग का कार्यकाल 27 नवम्बर 2018 को समाप्त होने वाला है। इससे पहले आयोग के चेयरमैन प्रो.सरकार अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं।

बकाया डीए का भुगतान भी संभव-
सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री बनर्जी वेतन वृद्धि के साथ साथ कर्मचारियों का बकाया डीए (महंगाई भत्ता) भुगतान की घोषणा कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष सितम्बर में राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 15 फीसदी डीए भुगतान की घोषणा की थी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले राज्य कर्मचारियों का डीए का अंतर 42 फीसदी है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री दुर्गापूजा से पहले एक बार फिर डीए की घोषणा कर सकती हैं।

सुनवाई अंतिम दौर में-
राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर गठित छठा वेतन आयोग ने समस्त हिस्सेदारों से उनके विचार और सुझाव संग्रह किया है। राज्य सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी व अधिकारी से अलग-अलग समय पर सुनवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि सुनवाई का काम अंतिम दौर में है।