scriptपश्चिम बंगाल: बाढ़ नियंत्रण के लिए 2768 करोड़ की योजना | West Bengal: Rupees 2768 Crores project for Flood control | Patrika News

पश्चिम बंगाल: बाढ़ नियंत्रण के लिए 2768 करोड़ की योजना

locationकोलकाताPublished: Dec 01, 2018 05:32:47 pm

Submitted by:

Prabhat Kumar Gupta

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पूर्व बर्दवान जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने 2768 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इससे एक तरफ किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या दूर होगी तो दूसरी तरफ बाढ़ की समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी।

kolkata west bengal

पश्चिम बंगाल: बाढ़ नियंत्रण के लिए 2768 करोड़ की योजना

– पूर्व बर्दवान के कालना में मुख्यमंत्री की घोषणा

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पूर्व बर्दवान जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने 2768 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इससे एक तरफ किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या दूर होगी तो दूसरी तरफ बाढ़ की समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी। योजना के लागू होने के करीब 2-3 साल बाद लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि हर साल जून में किसान सिंचाई के पानी को तरसते हैं। जबकि बरसात के दिनों में बाढ़ की समस्या रहती है। जिले के लोगों को इन दोनों से राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना-

पूर्व बर्दवान जिले के कालना स्थित अघोरनाथ पार्क स्टेडियम में आयोजित प्रशासनिक सभा मंच से मुख्यमंत्री ने कहा उनकी सरकार गंगा नदी पर पुल बनाने को लेकर कालना के लोगों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरी करने जा रही है। 1000 करोड़ की लागत से पुल बनाने की योजना है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। ममता ने सरकार की वचनवद्धता को दोहराते हुए कहा कि जबरन जमीन का अधिग्रहण नहीं की जाएगी। सरकार उचित मुआवजा के आधार पर जमीन लेगी। सभा मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 3200 करोड़ की लागत से मिदनापुर से बर्दवान होते हुए उत्तर बंगाल तक पक्की सडक़ बनाने की योजना को हाथों में लिया है। आसनसोल और पानागढ़ होकर यह गुजरेगी। कालना के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कारण यह कि कालना में पर्यटन सेवा को विकसित किया गया है। किसानों की आमदनी पर केंद्र को कटाक्ष-मुख्यमंत्री ने किसानों की आमदनी के मु²े पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। केंद्र जहां 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कर रही है वहां पश्चिम बंगाल सरकार किसानों की आमदनी अभी ही तिगुना कर दी है। ममता ने कहा कि बर्दवान जिला शुरू से ही कृषि प्रधान जिला रहा है। सरकार की ओर से किसानों के हितों में अनेक कदम उठाए गए हैं।
सात साल में 430 प्रशासनिक बैठकें-

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल में उन्होंने 430 प्रशासनिक बैठकें की हैं। इसका अनुकूल असर ग्रामीण विकास पर पड़ा है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में भी बदलाव आया है। जिलों में 100 दिन रोजगार योजना का सफलतापूर्वक संचालन इसका प्रमाण है। 100 दिन रोजगार योजना को लागू करने के मामले में बर्दवान जिला प्रथम स्थान पर है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो