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West Bengal SSC Scam बंगाल के सबसे बड़े घोटाले में आज क्या क्या हुआ

पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला बताए जा रहे एसएससी शिक्षक नियुक्ति West Bengal SSC Scam मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, सीबीआइ कार्यालय में क्या क्या हुआ जानिए यहां।

कोलकाता

Updated: May 20, 2022 02:10:15 pm

कोलकाता.
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के शिक्षक नियुक्ति घोटाले में शुक्रवार की शुरुआत गहमागहमी से हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट में मौजूदा शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी की पुत्री की नियुक्ति को अवैध बताया। उनके पिता व राज्य के शिक्षा राज्यमंत्री परेश अधिकारी से सीबीआइ ने घंटो पूछताछ की। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को अगले सप्ताह एक फिर जांच एजेंसी के सामने हाजिर होने का समन भेजा गया।
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मंत्री की पुत्री को वेतन लौटाने का आदेश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंत्री परेश अधिकारी की पुत्री अंकिता अधिकारी को स्कूल में प्रवेश करने से रोकने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया कि उन्हें अब तक का भुगतान किया गया सभी वेतन वापस करना होगा । अंकिता को दो किस्तों में पैसे लौटाने होंगे। वे स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अंकिता को अपना 41 महीने का वेतन दो किस्तों में चुकाना होगा। पहली किस्त जून के पहले हफ्ते तक व दूसरी किस्त जुलाई के पहले हफ्ते तक लौटानी होगी।
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परेश अधिकारी से मैराथन पूछताछ
इधर राज्य के शिक्षा राज्यमंत्री परेश अधिकारी से सीबीआइ ने शुक्रवार को दुबारा पूछताछ शुरू की। सुबह लगभग साढ़े दस बजे से सीबीआइ कार्यालय निजाम पैलेस
में शिक्षा राज्यमंत्री से सवाल जवाब शुरू किए गए। उनसे उनकी पुत्री की नियुक्ति के बारे में सवाल जवाब किए गए। सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक उनके दल परिवर्तन को लेकर भी सवाल जवाब किए गए।
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पार्थ चटर्जी को दुबारा समन
सीबीआइ ने राज्य के पूर्व शिक्षामंत्री पार्थ चटर्जी को अगले हफ्ते एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआइ सूत्रों के अनुसार १८ मई को पार्थ चटर्जी के रिकार्ड किए गए बयान से एसएससी सलाहकार परिषद के सदस्यों के बयान का मिलान किया गया है। बयानों में असंगति के कारण कुछ नए सवाल तैयार किए गए हैं। जिनपर एक बार फिर पार्थ चटर्जी का बयान लिया जाएगा। इसलिए उन्हें नोटिस भेज कर अगले हफ्ते जांच एजेंसी के कार्यालय में तलब किया गया है।
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सीलबद डेटा रूम की सुरक्षा में तैनात रहेगी सीआरपीएफ
इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी कार्यालय के डेटा रूम की सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथों में ही रखे जाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि परिसर के बाहर और भीतर से केन्द्रीय बल हटाए जा सकते हैं लेकिन डेटा रूम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के दो जवान २४ घंटे तैनात रहेंगे।
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डेटा रूम का सर्वर लॉक
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने एसएससी के डेटा रूम का सर्वर लॉक कर दिया है। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक डेटा रूम के कम्प्यूटरों में विशेष लॉक वाला साफ्टवेयर के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इससे सर्वर में छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। हालांकि सर्वर की हार्डडिस्क अभी कब्जे में नहीं ली गई है।
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