Name: सवर्णों को आरक्षण का क्यों विरोध कर रहे हैं जिग्नेश
Uploaded: 2019-01-14T18:25:54+05:30
Channel: Manoj Kumar Singh
Description: कहा, पिछड़ों का संवैधानिक अधिकार खत्म करना आरएसएस और भाजपा का एजेंडा

कोलकाता




गुजरात के दलित नेता और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को देश के संविधान में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए गए आरक्षण को समाप्त करने की पहली कड़ी करार दिया। साथ उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति को अघोषित आपातकाल और फासीवाद का मिश्रण करार दिया। जिग्नेश ने रविवार को कोलकाता में कहा कि सवर्णों को आरक्षण देने पर उन्हें कोई अपत्ति नहीं है। उन्हें दलितों के प्रति भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की गलत नीयत पर गंभीर आपत्ति है। दोनों बाबा साहेब अम्बेडकर की ओर से संविधान में दलितों को दिए गए सामाजिक अधिकार को खत्म करने का एजेंडा ले कर चल रहे हैं और केन्द्र सरकार उसे साकार कर रही है। संविधान में संशोधन कर आर्थिक तौर से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देना संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जानजाति और अन्य पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की पहली कड़ी है। दोनों मिल कर धीरे-धीरे दलितों की आरक्षण व्यवस्था को ही समाप्त कर देंगे। इस लिए दलितों को इसका कड़ा विरोध करना होगा। वे यहां ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एसटी/एसटी एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के 14 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। इस मौके पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश राम, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वाइस चेयरपर्सन अनुसुइया यूकी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।




जिग्नेश ने कहा कि अम्बेडकर ने संविधान में दलितों को आर्थिक तौर से पिछड़े होने के आधार पर आरक्षण नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण सैकड़ों सालों से अछूत और दबाए गए दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। अब केन्द्र सरकार आर्थिक तौर से कमजोर लोगों को आरक्षण दे कर संविधान की मूल भावना को ही खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन का स्वागत करते हुए विपक्ष को इससे सीखने की नसीहत दी और कहा कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे कि यूपी में रहना है तो योगी-योगी कहना होगा। लेकिन अब योगी को यूपी में रहना है तो उन्हें संविधान संविधान कहना होगा।

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