शिक्षाकर्मियों की नवीन पदस्थापना का आदेश जारी, एक सप्ताह के भीतर ज्वाइन करने के निर्देश

जिला पंचायत ने सोमवार को 209 अतिशेष शिक्षाकर्मियों की नवीन पदस्थापना का आदेश जारी कर एक सप्ताह के भीतर ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं।

कोरबा.  जिला पंचायत ने सोमवार को 209 अतिशेष शिक्षाकर्मियों की नवीन पदस्थापना का आदेश जारी कर एक सप्ताह के भीतर ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। इसके पहले दिन भर कार्यालय में माथापच्ची का दौर चलता रहा। कई ब्लॉक से सूची में गलती तो कई जगह से विलंब की सूची जिला पंचायत को मिलने के कारण पदस्थापना आदेश जारी होने में देर शाम हो गयी।
प्रायमरी व मिडिल स्कूलों के अतिशेष शिक्षकों की सूची बनाने का काम जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू किया गया था। जिले के पांचों ही ब्लॉक के वर्ग दो और वर्ग तीन के शिक्षाकर्मियोंं की सूची एक सप्ताह पहले ही तैयार की गई थी। कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या के मुकाबले शिक्षकों की सूची काफी अधिक थी।

इधर उन्हीं ब्लॉकों में भी कई ऐेसे स्कूल हैं जो कि एकल शिक्षकीय के भरोसे चल रहे थे। सड़क किनारे स्कूलों में शिक्षाकर्मी काफी लंबे समय से जमे हुए थे। लिहाजा इसी बहाने इनको जरूरत के आधार पर स्कूलों में युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षाकर्मियों को उन स्कूलों में पदस्थ करना था।

एक माह तक चली इसी कवायद के बीच सोमवार की शाम चार बजे तक कोरबा, करतला और कटघोरा ब्लॉक के अतिशेष शिक्षकों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी कर दिया गया था। तो वहीं पोड़ीउपरोड़ा व पाली विकासखंड के शिक्षाकर्मियों की सूची जारी होने में काफी विलंब हुआ। देर शाम आदेश जारी कर हर ब्लॉक की एक सूची संबंधित विकासखंड शिक्षा कार्यालय को भी भेजी गयी है, जहां सूची देेखने के लिए शिक्षाकर्मी पहुंचे। इनको सात दिन के भीतर नए पदस्थापना वाले स्कूलों में ज्वाइनिंग करनी होगी। इन शिक्षाकर्मियों में 54 वर्ग दो के तो 155 वर्ग तीन के शिक्षाकर्मी इस सूची में शामिल होंगे।

जिपं से आदेश जारी पर ब्लॉकों में मनमानी- एक तरफ जहां जिला पंचायत से अतिशेष शिक्षकों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन ये सूची जिला पंचायत के बजाए ब्लॉकों से बनकर आई है। लंबे समय से दूरस्थ अंचलों में पदस्थ शिक्षाकर्मी सड़क किनारे व शहर के करीब आने की तैयारी में थे। युक्तियुक्तकरण के बहाने विकासखंड कार्यालय से इन शिक्षकों को पास लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। यही वजह रही कि बार-बार शिक्षाकर्मियों की सूची संशोधित कर जिला पंचायत कार्यालय भेजी गयी। अब पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद इस तरह की शिकायत सामने आने लगेगी।