ईई एके निखरा पर आरोप है कि उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय जांजगीर मार्ग पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन के आवंटन में गड़बड़ी की है। २१९५ वर्गफीट की जमीन थी। इसके लिए १९ अप्रैल २०१८ को निविदा जारी की गई थी। इस निविदा प्रक्रिया में जांजगीर के अंकुश गुप्ता व रश्मि गुप्ता ने हिस्सा लिया था।
रश्मि गुप्ता ने सबसे अधिक रेट ३०.०५ लाख रूपए डाली थी। ईई निखरा ने किसी विजय जैन के नाम से बैक डोर से आवेदन ले लिया था। बाद में रश्मि गुप्ता द्वारा डाले गए रेट से महज ५ हजार रूपए अधिक का रेट डालकर विजय जैन के नाम पर जमीन आवंटन कर दिया गया था। इस मामले की शिकायत हाउसिंग बोर्ड के अपर आयुक्त एमडी पनारिया तक पहुंची उन्होनें आवंटन को निरस्त कर दूसरी निविदा जारी करने को कहा, लेकिन निखरा ने कुछ दिन बाद जमीन का आवंटन विजय जैन के नाम पर ही कर दिया।
यह भी पढ़ें
एक्ट्रोसिटी एक्ट में किए गए संशोधन के खिलाफ सड़क पर उतरा स्वर्ण समाजबताया जा रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री तक करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। बाद में इसे रोका गया। जांच करने पहुंचे एमडी पनारिया सहित अन्य अधिकारियों ने आधे घंटे तक निखरा से बयान दर्ज किया। पनारिया ने बताया कि जमीन के आवंटन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
डिप्टी कमिश्नर को एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। पनारिया ने बताया कि डिवीजन कार्यालय से मुख्य संपदा विभाग को निविदा की अनुमति के लिए पत्र भेजा गया था वहां से अनुमति मिल गई थी। इसके बीच जो प्रक्रिया करनी थी वह पूरी हुई की नहीं इसकी जांच करवाई जा रही है। अगर गलत पाया गया तो उसे निरस्त किया जाएगा।
निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का लिया जायजा, जनवरी तक हो जाएगा पूरा
अपर आयुक्त पनारिया ने बताया कि उन्होंनें जिले में चल रहे अन्य सभी प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया है। पांचों ब्लॉकों में निर्माणाधीन शासकीय आवास पर काम तेजी से चल रहा है। समय से कुछ महीने पूर्व जनवरी तक काम पूरा कर लिया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के निगम को हैंडओवर के विषय पर पनारिया ने बताया कि इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बहुत जल्द यह काम भी कर लिया जाएगा। कॉलोनियों में हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा।