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कोरबा

ग्रामसभा से नहीं मिली ढेलवाडीह खदान विस्तार की अनुमति, प्रशासन ने कहा पांच माह में बंद हो सकती है खदान

SECL: एसईसीएल की ढेलवाडीह अंडर ग्राउंड खदान विस्तार को लेकर चल रही प्रक्रिया को झटका लगा है। ग्रामसभा ने खदान विस्तार की अनुमति देने से मना कर दिया है।

कोरबाOct 19, 2019 / 08:59 pm

Vasudev Yadav

ग्रामसभा से नहीं मिली ढेलवाडीह खदान विस्तार की अनुमति, प्रशासन ने कहा पांच माह में बंद हो सकती है खदान

ग्रामसभा से नहीं मिली ढेलवाडीह खदान विस्तार की अनुमति, प्रशासन ने कहा पांच माह में बंद हो सकती है खदान

कोरबा. एसईसीएल द्वारा खदान चालू करने से पहले किए गए वादे को याद दिलाया है, जिसमें प्रभावित ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। इधर, प्रशासन का कहना है कि खदान विस्तार की अनुमति आने वाले पांच महीने में नहीं मिली तो खदान को बंद करने की नौबत आ सकती है। ढेलवाडीह खदान विस्तार को लेकर शनिवार को ग्राम अरदा में ग्रामसभा का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में खदान से प्रभावित गांव के लोग पहुंचे। ग्रामसभा में प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर संजय मरकाम और एसईसीएल ढेलवाडीह के सब एरिया मैनेजर प्रदीप कुमार भी उपस्थित थे। ग्रामसभा की अध्यक्षता गांव के सरपंच श्रवण सिहं तंवर ने की। ग्रामसभा की अध्यक्षता करते सरपंच ने खदान विस्तार को लेकर प्रबंधन की मांग से अवगत कराया।
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ग्रामीणों ने कहा कि ढेलवाडीह खदान के लिए 28 साल पहले ग्राम ग्राम अरदा की जमीन अधिग्रहित हुई थी। तब प्रबंधन ने गांव में पेयजल और सड़क बनाने का वादा किया था। खदान खुली तो प्रबंधन वादा भूल किया। आज भी ग्रामीण पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। सड़क भी नहीं बनी है। 28 साल से ग्रामीणो को ठगा जा रहा है। ग्रामीणों ने एक स्वर में एसईसीएल को एनओसी देने से साफ इनकार किया। एसईसीएल के अफसरों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की पर मामला आगे नहीं बढ़ सका। बैठक में गांव के सचिव और ढेलवाडीह परियोजना के अफसर भी उपस्थित थे।

नहीं मिली अनुमति तो 700 कोयला कामगारों पर असर
ढेलवाडीह खदान में लगभग 700 कोयला कामगार काम करते हैं। एसईसीएल प्रबंधन की ओर से प्रशासन को बताया गया है कि खदान विस्तार को लेकर ग्रामसभा से अनुमति नहीं मिली तो खदान को बंद करने की नौबत आ सकती है। ग्रामसभा की बैठक में प्रशासन ने एसईसीएल को ग्रामीणों की मांग से अवगत कराया है। प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही एसईसीएल प्रबंधन ग्रामीणों की समस्या को दूर कर देगा। हालांकि ग्रामीणों को एसईसीएल के वादों पर भरोसा नहीं है।

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