निगम की आर्थिक स्थिति सबसे मजबूत, लेकिन इन निकायों में वेतन भी उधार पर

Rajkumar Shah

Publish: Oct, 13 2017 10:33:24 AM (IST) | Updated: Oct, 13 2017 07:22:21 PM (IST)

Korba, Chhattisgarh, India
निगम की आर्थिक स्थिति सबसे मजबूत, लेकिन इन निकायों में वेतन भी उधार पर

प्रदेश में जहां कोरबा नगर निगम की वित्तीय स्थिति सबसे अधिक मजबूत है। तो वहीं कटघोरा नगर पालिका की स्थिति बेहद खराब है।

कोरबा. प्रदेश में जहां कोरबा नगर निगम की वित्तीय स्थिति सबसे अधिक मजबूत है। तो वहीं कटघोरा नगर पालिका की स्थिति बेहद खराब है।

आलम यह है कि यहां कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिए शासन से उधार मांगने की जरूरत पड़ गई है। पिछले तीन माह का वेतन के लिए राशि लगभग 82 लाख रूपए कटघोरा को दी गयी। इसके अलावा बिजली बिल के लिए भी 35 लाख रूपए शासन ने जारी किया है।


बुधवार को निकायों की वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट शासन ने जारी की है। इसमें कोरबा जिले के भी पांचों निकायों की रिपोर्ट निकायों तक पहुंच गई है।

जिले का एक मात्र कोरबा निगम प्रदेश के तीन चुंनिदा निकायों में शामिल है। जो अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन सहित जीपीएफ व अन्य राशि जमा कर रहा है और कहीं भी देनदारी नहीं है। कोरबा निगम में वेतन और अन्य को राशि देने के बाद भी 94 लाख रूपए अब भी शेष है।

इस मामले में कोरबा निगम ने दुर्ग व बिलासपुर जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है जबकि जिले का दूसरे बड़ा निकाय कटघोरा नगर पालिका की स्थिति बेहद खराब है। यहां के दो दर्जन से ज्यादा नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों को निकाय वेतन नहीं दे पा रहा था। लगातार देनदारी बढ़ गई थी। इसकी वजह कटघोरा नगर पालिका का आय का स्रोत न बढ़ पाना है जबकि खर्च काफी अधिक है। काफी मान मन्नौवल के बाद शासन ने पिछले तीन महीने का वेतन लगभग 82 लाख 90 हजार रुपए कटघोरा को दिया है।

अब कर्मचारियों को वेतन मिला है। प्लेसमेंट कर्मचारियों का भी यही हाल था, लिहाजा उनके लिए भी राशि शासन ने ही दिया है। नगर पालिका दीपका की स्थिति इस मामले में ठीकठाक है और यहां भी किसी तरह की देनदारी नहीं है।


छुरी व पाली नपं की स्थिति भी कमजोर- छुरी और पाली नगर पंचायत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। यहां कर्मचारियों को वेतन के लिए बजट नहीं है। छुरी में लगभग दो माह से कर्मचारियों को वेतन के लिए शासन ने 15 लाख रूपए छुरी नगर पंचायत को दिया गया है।

वहीं अन्य देनदारी के लिए लगभग साढ़े 12 लाख रुपए, 10 लाख रूपए बिजली बिल भुगतान के लिए दिए हैं। इसी तरह पाली नगर पंचायत की स्थिति कमजोर है। यहां पर कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिए डेढ़ लाख रूपए, देनदारी के लिए 12 लाख से अधिक की जरूरत अब भी है।


समय पर आएं अधिकारी, नहीं चलेगा कोई बहाना: आयुक्त
नवपदस्थ आयुक्त रणबीर शर्मा ने गुरुवार को सभी अधिकारियों की पहली बैठक ली। बैठक में आयुक्त ने विशेषकर समय पर फोकस किया गया।


अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि सुबह समय पर आएं, और शाम को समय पर जाएं। बैठक में सभी कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता, राजस्व अधिकारी, जोन कमिश्नर, स्वच्छता विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में आयुक्त ने टाइमिंग को लेकर विशेष फोकस किया। आयुक्त ने रामपुर मेें चल रहे पीएम आवास योजना के भवनों का निर्माण,

इंदिरा स्टेडियम, मल्टीलेवल पार्किंग सहित अन्य जगहों का दौरा किया। जहां उन्होनें गुणवत्ता व निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए।

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