scriptThe dispute was not resolved, the lock remained hanging in the Tehsil | नहीं सुलझा विवाद, पांचवें दिन भी तहसील कार्यालयों में लटका रहा ताला, हड़ताल जारी | Patrika News

नहीं सुलझा विवाद, पांचवें दिन भी तहसील कार्यालयों में लटका रहा ताला, हड़ताल जारी

रायगढ़ में नायब तहसीलदार के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में कोरबा जिले में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया।

कोरबा

Published: February 17, 2022 12:48:49 pm


हड़ताली कर्मचारी रायगढ़ की घटना में शामिल सभी अधिवक्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसमें समर्थन में १४ फरवरी, सोमवार से धरना पर बैठे हैं। राजस्व विभाग के अधीन नियोजित अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में काम नहीं कर रहे हैं। इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कानूनगों, रीडर, नाजीर, लिपिक, चपरासी और अन्य कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारियों की हड़ताल का कोरबा जिले में व्यापक असर हुआ है। राजस्व न्यायालयों में कामकाज ठप हो गया। दीवानी मामलों की सुनवाई बंद हो गई है। कोर्ट केस को आगे के लिए टाल दिया गया है।

नहीं सुलझा विवाद, पांचवें दिन भी तहसील कार्यालयों में लटका रहा ताला, हड़ताल जारी
नहीं सुलझा विवाद, पांचवें दिन भी तहसील कार्यालयों में लटका रहा ताला, हड़ताल जारी


नामांतरण, बंटवारा, भू- अर्जन ठप
हड़ताल के कारण जिले के सभी राजस्व न्यायलयों में नामांतरण, बंटवारा और भू- अर्जन से संबंधित मामले की सुनवाई बंद हो गई है। वहीं तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार या नायब तहसीलदार के अनुमोदन से जारी होने वाले जाति, निवास, आमदनी प्रमाण पत्र बनाने का काम भी बंद हो गया है। हड़ताल के कारण पटवारी और राजस्व निरीक्षक भी अपने मुख्यालय में नहीं बैठ रहे हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है।


गुरुवार को भी जारी है आंदोलन
आरोपियों को गिरफ्तार करने के समर्थन में गुरुवार को भी आंदोलन जारी है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार कर्मचारियों ने कोरबा जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से बताया गया है कि हड़ताल टालने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

कोरबा अधिवक्ता संघ ने काली पट्टी लगाकर तहसील कार्यालय में दिया धरना
इधर, जिला अधिवक्ता संघ ने मंगलवार को काली पट्टी लगाकर तहसील कार्यालय कोरबा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि नामांतरण बंटवारा या अन्य कार्य के लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ओर से रुपए की मांग की जाती है। नहीं मिलने पर दुव्यवहार किया जाता है। संघ ने तहसील में ताला लगाए जाने का भी विरोध किया। इसे सरकारी में बाधा बताते हुए ताला लगाने वाले कर्मचारियों पर केस दर्ज करने की मांग किया। संघ का कहना है कि शासकीय कार्यालय और न्यायालय में अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जनता का आना जाना लगा रहता है। यदि कर्मचारी हड़ताल में है तो पीठाशीन अधिकारी को शासकीय कार्यालयों को खुला रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। संघ ने कलेक्टर से संज्ञान लेने के लिए कहा है। ताकि ताला लगाने वाले दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके समर्थन में एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है।

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