नियम में बदलाव की है तैयारी, योग्यता के आधार पर मिल सकती है अनुकंपा!

नियम में बदलाव की है तैयारी, योग्यता के आधार पर मिल सकती है अनुकंपा!

Shiv Singh | Publish: Nov, 10 2018 11:16:28 AM (IST) | Updated: Nov, 10 2018 11:16:29 AM (IST) Korba, Korba, Chhattisgarh, India

जल्द ही योग्यता के आधार नियुक्ति

कोरबा. कोयला उद्योग में आश्रितों को जल्द ही योग्यता के आधार नियुक्ति मिल सकती है। इसके लिए कोल इंडिया ने 11 नवंबर को स्टैंडराइजेशन कमेटी की बैठक बुलाई है। इसमें पुराने नियम में बदलाव कर नया कायदा-कानून बनाने की उम्मीद है।
बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें आश्रितों के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरी की मांग की गई थी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान नागपुर खंडपीठ ने कोल इंडिया को समस्या का सामाधान करने के लिए कहा है। इसी कड़ी में कोल इंडिया ने 11 नवंबर को स्टैंडराइजेशन कमेटी की बैठक कोलकता में बुलाई है। इसमें शामिल होने के लिए सदस्यों को बुलाया गया है।


स्टैंडराइजेशन कमेटी के सदस्य व एचएमएस नेता नाथूलाल पांडे ने बताया कि बैठक में शामिल होने के लिए कंपनी की ओर से बुलावा आया है। इसमें कोल इंडिया के डायरेक्टर कार्मिक सहित अनुषांगिक कंपनियों के अफसर शामिल होंगे। पांडे ने बताया कि बैठक काफी महत्वपूर्ण है।

कोल इंडिया में अनुकंपा नौकरी की मियाद 30 अक्टूबर को खत्म हो गई है। इसके बाद आश्रितों के अनुकंपा नौकरी पर चर्चा होनी है। इस मामले में पिछली बैठक में प्रबंधन के साथ चर्चा हुई थी। कोल इंडिया ने अनुकंपा नौकरी की वर्तमान प्रक्रिया जारी रखने की बात कही थी। स्टैंडराइजेशन कमेटी की बैठक के बाद अनुकंपा नौकरी पर चला गतिरोध दूर होने की संभावना है।

Read more : Breaking : दशगात्र में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप पेड़ से टकराई, 12 घायल


डब्ल्यूसीएल कर्मी ने दायर की थी याचिका
बताया जाता है कि डब्ल्यूसीएल में अनुकंपा नौकरी करने वाले ए पवार ने वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें इसमें वेतन समझौते का हवाला देते हुए योग्यता के आधार पर नौकरी की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ को भेज दिया था।

कोर्ट ने सुनवाई कर योग्यता के आधार पर नौकरी देने का आदेश दिया था। कोल इंडिया ने जेबीसीसीआई और स्टैंडराइजेशन कमेटी का हवाला देकर टाल दिया। जानकारी मिलने पर कोर्ट ने गंभीरता से लिया। निर्धारित अवधि में समस्या का समाधान नहीं होने पर अवमानना का मामला बनाने की बात कही है। इसके बाद कोल इंडिया प्रबंधन हरकत में आया है। 11 नवंबर की बैठक में नए नियम बनने की संभावना है।


स्टैंडराइजेशन कमेटी
यह कमेटी काफी महत्वपूर्ण है। कमेटी का काम विभिन्न कर्मचारियों की श्रेणी, उनके पद का निर्धारण करना है। इसके अलावा यह कमेटी कोल कर्मियों के कार्य के घंटे, अवकाश और कार्यों का वर्गीकरण करती है। इसपर बैठक कर निर्णय लेती है।


-कोल इंडिया ने 11 नवंबर को कोलकाता में बैठक बुलाई है। इसमें आश्रितों के नियोजन की वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव पर चर्चा होनी है। चारों यूनियन के पदाधिकारी प्रबंधन के साथ बैठकर चर्चा करेंगे।
-नाथूलाल पांडे, सदस्य, स्टैंडराइजेशन कमेटी, कोल इंडिया

MP/CG लाइव टीवी

Ad Block is Banned